महावितरण कंपनीने (Electricity Company) दरवाढीची मागणी करणारी याचिक केली आहे. यामध्ये आगामी दोन वर्षांमध्ये ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तुट भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.

परिणामी वीज (Electricity) ग्राहकांवर बोजा पडणार आहे, यावर आक्षेप घेत वीज ग्राहकांनी या मागणीवर हरकत नोंदवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे (Maharashtra Electricity Consumers Association) अध्यक्ष आणि वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

"महावितरण कंपनीने रेकॉर्ड ब्रेक दरवाढीची मागणी केली आहे. एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी म्हणजे दरवाढ सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट इतकी म्हणजे सरासरी ३७% दरवाढीची आहे.

स्थिर वा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट आहे.

देशात सर्वाधिक दर असूनही इतकी प्रचंड मागणी राज्यातील सर्व सर्वसामान्य ग्राहकांना शॉक देणारी, येऊ घातलेल्या उद्योगांना रोखणारी व असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे," असा दावाही होगाडे यांनी केला आहे.

महावितरणमुळे वीज ग्राहकांना वीज दरवाढीला सामोरे जावे लागू शकते, असा दावाही होगाडे यांनी केला आहे. होगाडे म्हणाले, "महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे.

तथापि कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांच्या फेर आढावा याचिकांनंतर आता महावितरण कंपनीची याचिका दाखल व प्रसिद्ध झालेली आहे.

३० मार्च २०२० च्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार इ.स. २०२२-२३ सालासाठी आयोगाने सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रु. प्रति युनिट या दरास मान्यता दिलेली आहे.

तथापि इंधन समायोजन आकार गृहीत धरून हा सध्याचा सरासरी देयक दर ७.७९ रु. प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. या इंधन समायोजन आकारामध्ये अदानी पॉवर लि. कंपनीचा वाटा मोठा आहे, याचेही भान ग्राहकांनी ठेवणे आवश्यक आहे."

अदानी पॉवरकडून घेण्यात येणारी वीज जादा दराने खरेदी केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना दरवाढीचा झटका बसतो. प्रसिद्धी पत्रकात होगाडे यांनी वीज दरवाढीची कारणेही सांगितले आहेत.

"२०२१-२२ मध्ये राज्याला लागणाऱ्या एकूण वीजेपैकी १८% वीज अदानी पॉवर कडून सरासरी ७.४३ रु. प्रति युनिट दराने खरेदी केली आहे, यावरून याचे गांभीर्य ग्राहकांनी ध्यानी घ्यावे.

महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी इ.स. २०२३-२४ मध्ये ८.९० रु. प्रति युनिट व इ.स. २०२४-२५ मध्ये ९.९२ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची मागणी करण्यात आली आहे."

सरासरी वाढ दाखविताना अनुक्रमे १४% व ११% दाखविली आहे. ही ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी आकडेवारी आहे. खरी दरवाढ मागणी सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट म्हणजे ३७% आहे. १०% च्या वर दरवाढ हा टॅरिफ शॉक ठरतो.

त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत १०% हून अधिक दरवाढ करता कामा नये. या विद्युत अपीलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली या वरीष्ठ न्यायालयाच्या आदेशांना हरताळ फासून ही अतिरेकी मागणी करण्यात आली आहे." असेही होगाडे यांनी सांगितले.

"शेवटी प्रत्यक्ष वीज वापरणारा ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळीचा बकरा ठरणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने यामध्ये राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करावा.

राज्याच्या विकासाच्या आणि हिताच्या दृष्टीने योग्य निर्णय व्हावेत यासाठी आवश्यक बाबींची अंमलबजावणी आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रताप होगाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकामध्ये केली आहे.