मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (E-Vehicle Policy) राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) आणि ऑक्सिजन प्लान्ट मशिन अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम असून त्याचा भविष्यात नक्की फायदा होईल, असे मत केंद्रीय पथकाने व्यक्त केले.

संकल्प प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या विविध कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत कौशल्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार व जागतिक बँकेमार्फत सात सदस्यांनी भेट दिली. राज्यात कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती घेऊन समिती सदस्यांनी त्याचे कौतुक केले. विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी समिती सदस्यांचे स्वागत करून त्यांना विविध योजनांची माहिती दिली.

या पथकामध्ये केंद्र शासनामार्फत आर. के. गुप्ता (संचालक-संकल्प), रुशिया ऑलख (सल्लागार), निखिल जैन (सल्लागार), ज्योती सिंह (सल्लागार), श्रीमती पुष्पा (सहायक अधिकारी-संकल्प) हे उपस्थित होते. जागतिक बँकेमार्फत प्रद्युमन भट्टाचार्य (शिक्षण विशेषज्ञ), संगीता पटेल (खरेदी विश्‍लेषक) उपस्थित होते.

या प्रतिनिधींनी भेटीदरम्यान कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाला भेट देऊन संकल्प योजनेचा आढावा घेतला. तसेच राज्यात कौशल्य विकास संबंधित योजना राबविताना अवलंबविण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट कार्यपद्धती जाणून घेतल्या. याव्यतिरिक्त कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविताना येणाऱ्या अडचणी तसेच भविष्यातील नियोजन या बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी राज्यात जागतिक बँकेमार्फत अनुदानित व केंद्र पुरस्कृत संकल्प योजनेंतर्गत सद्यःस्थितीत यशस्वीरीत्या प्रगतीपर असणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले. तसेच विविध योजना व उपक्रमाची यशोगाथा दाखवण्यात आल्या. संकल्प प्रकल्पांतर्गत ‘उडने दो’ या विशेष उपक्रमाद्वारे महिला, दिव्यांगजन, तृतीयपंथी आणि देहविक्री करणाऱ्या व इतर पीडित महिला यांसारख्या समाजातील उपेक्षित घटकांकरिता आत्मनिर्भर होऊन आयुष्याची सुरुवात नव्या दिशेने करण्याकरिता रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येत आहे.

याचबरोबरच आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील कोविड-१९ साथीशी संबंधित उद्भवलेल्या परिस्थितीत ऑक्सिजन प्लांट या क्षेत्रातील १ हजार २०० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील प्रत्येकी ३० उमेदवारांची १ तुकडी तयार करून प्रशिक्षण सुरू केले. महाराष्ट्र हे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यादृष्टीकोनातून संकल्प प्रकल्पांतर्गत इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशन अँड इंटरप्रिटेशनशीप हा अभ्यासक्रम प्रशिक्षण सुरू केले आहेत. या अभ्यासक्रमांची पथकाने प्रशंसा केली. कौशल्य विकास विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांच्यासह कौशल्य विकास सोसायटीचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी या भेटीचे समन्वयन केले. या भेटीदरम्यान महाराष्ट्र राज्यात सद्यःस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या इतरही योजना तसेच विविध उपक्रम याबाबतच्या माहितीचे सादरीकरण करण्यात आले.