नवी दिल्ली ः राज्यातील महापालिका निवडणुका व ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) नगर परिषदांच्या होणार की नाही याबाबत निश्‍चिती करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणखी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर गेली असून, आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाच्या बुधवारच्या (ता. १८) कामकाजात हे प्रकरणही ‘लिस्ट’ करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachood) यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात यावर सुनावणी होईल, असे सांगितले.

राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे.

महापालिकांसह राज्यातील ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही याच याचिकेत समाविष्ट आहे. अनेक महिन्यांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.

९२ नगर परिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचेही प्रकरण प्रलंबित आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल ९२ नगर परिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

गतवर्षी मे महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.

‘कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग केला होता.

वर्तमान सरकारने २०१७ प्रमाणेच चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. यालाच महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला आहे.