ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : कृषिमंत्र्यांच्या मतदारसंघात होणाऱ्या सिल्लोड महोत्सवासाठी (Sillod Festival) वसुली केली जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी भवनात अॅग्रोवनच्या अंकातील बातमीचा संदर्भ दिला.

विधानसभेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी सिल्लोड महोत्सासाठी वसुलीचा आरोप करत कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली. विधान परिषदेतही सिल्लोड महोत्सावाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी कृषिमंत्र्यांवर जोरदार टिका केली. अब्दुल सत्तार यांच्या संबंधी चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी ॲग्रोवनचा अंक विधान परिषदेत फडकावला. 

सिल्लोड कृषी महोत्सवासाठी १५ ते ५० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट कृषी विभागाला देण्यात आले आहे. त्याकरिता विशिष्ट कोडवर्ड असलेल्या पावत्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या प्रवेशिकांवरच्या आधारे वसुली सुरू असून कृषी विक्रेत्यांकडून देखील ठराविक रक्कम या प्रवेशिकांच्या माध्यमातून घेतली जात आहे. या वसुली संदर्भातील काही ऑडिओ क्लिप देखील व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली.

तसेच महसूल राज्यमंत्री असताना विद्यमान कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बेकादेशीरपणे 37 एकर गायरान जमीन खाजगी व्यक्तीला दिली होती. या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने देखील ताशेरे ओढले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत कलम 289 दानवे चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. मात्र हा प्रस्ताव वेळेवर मांडण्यात आल्याचे सांगत सभापती नीलम गोर्हे यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

तसेच अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर विधान परिषदेत कलम २८९ अब्दुल सत्तार यांच्या गायरान जमीन वितरण संदर्भातील मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. तसेच अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घेण्यात यावा अशी मागणीही दानवे यांनी केली.
……………
काय आहे वाशीममधील गायरान जमीन प्रकरण?
1. १७ जून २०२२ रोजी वाशीम येथील ३७.१९ एकर गायरान जमीन बेकादेशीरपणे तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री व विद्यमान कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी खाजगी व्यक्तीला दिली होती.

2. गायरान जमीन वितरणा संदर्भाने १२ जुलै २०११ रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशाकडे देखील त्यांनी दुर्लक्ष केले.

3. वाशिम जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेकडे देखील हेतूपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करीत ही जमीन खाजगी व्यक्तीला वितरीत करण्यात आली.

4. गायरान जमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये निकाल दिले आहेत. त्या बाबी देखील झिडकारण्यात आल्या.

5. मनमानीपणे ही जमीन तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देऊन टाकली. वाशीम येथील एकच प्रकरण नाही तर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी वादग्रस्त निकाल दिले आहेत.

6. कोकण विभागातील एका प्रकरणात तर विभागीय आयुक्तांना अज्ञानी ठरवत स्वतःच निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर जात या मंत्र्यांनी कसे काम केले? असा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळेच अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घेण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.