पुणे : जिल्हा परिषदेअंतर्गत (Pune ZP) असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील अनेक शाळांत शून्य ते वीस पटसंख्या आहे. पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून शाळा लगेच बंद करू नये. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी खेड तालुका सरपंच संघटना, भारतीय किसान सभा (Bhartiya Kisan Sabha) आणि खेड तालुका पदवीधर शिक्षक संघटनेने (Padvidhar Shishak Sanghtna) खेडच्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

सध्या जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांत शू्न्य ते वीस पटसंख्या आहे, अशा शाळा बंद करण्याचे धोरण शासनाचे आहे. असे झाल्यास खेड तालुक्यातील १२८ शाळा बंद होण्याची भीती आहे. यामध्ये ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांची संख्या जास्त आहे. शून्य ते वीस पटसंख्या असलेल्या १२८ शाळांमध्ये १६०८ विद्यार्थी आहेत.

त्यांना शिकवणारे २३२ शिक्षक आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने चुकीचा आहे. शाळा बंद केल्याने या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार आहे. लहान मुलांना गावात शाळा नसल्याने पायपीट करावी लागणार आहे. त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. गावागावात खासगी शाळांचे पेव फुटून गरीब पालकांचे आर्थिक शोषण होण्याची भीती आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम आदिवासी, दुर्गम डोंगरी भागातील मुलांच्या शिक्षणावर होणार आहे.

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळामधील विद्यार्थ्यांची गैरसोय करू नये. अशी भूमिका खेड विविध संघटनांनी घेतली असून त्या विषयाचे निवेदन गटविकास अधिकारी जीवन कोकणे यांना नुकतेच देण्यात आले. या वेळी खेड तालुका किसान सभेचे अध्यक्ष किसन ठाकूर, उपाध्यक्ष विकास भाईक, सरपंच सुधीर भोमाळे, तानाजी भोकटे, प्रकाश मुऱ्हे, हरिभाऊ तळपे, खेड तालुका शिक्षक पदवीधर शिक्षक संघटनेचे खंडू काठे, सचिन गडदे, मारूती मराडे, प्रवीण जोशी, संतोष ठोकळ, प्रवीण लांघी, कैलास आसवले, रवी बुरसे आदी उपस्थित होते.