Onion Subsidy News : कांद्याचे दर पडल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल साडेतीनशे रुपये प्रमाणे दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान जाहीर केले. दरम्यान राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करायला सुरूवात केली आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होत आहे. मात्र ही अनुदान वितरण पद्धत अतिषय गोंधळात टाकणारी आणि विनाकारण वेळखाऊ आहे.

तर काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात संपूर्ण रक्कम तर काही शेतकऱ्यांना फक्त दहा हजार रुपये अशी भेदभाव करणारी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा नाराजीचा सूर आहे. यावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून निषेध व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये संघटनेकडून विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून विविध मागण्यांची विनंती करण्यात आली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे आणि नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांच्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात कांदा निर्यातीवरचे शुल्क रद्द करण्यापासून नाफेडच्या गोडावून मधून कांदा मार्केटमध्ये न आणण्यापर्यंतच्या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

केंद्र सरकारकडून कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने कांद्याच्या दरामध्ये प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपयांची घसरण झाली. मागील आठ महिने कवडीमोल दराने कांदा विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला थोडासा दर वाढ होण्यास सुरुवात झाली होती.

परंतु सरकारने निर्यात शुल्क लागू केल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. यासाठी निर्यात शुल्क तत्काळ हटवण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून तत्काळ हे निर्यात शुल्क रद्द करून घ्यावे.

जोपर्यंत कांद्याचे दर बाजार समितीमध्ये सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल यापेक्षा अधिक दर होत नाही तोपर्यंत नाफेडने महाराष्ट्रातून खरेदी केलेला कांदा हा नाफेडच्या गोडाऊन मधून बाहेर काढू नये.

राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या कांदा अनुदान याद्या सर्व बाजार समित्यांमध्ये ठळक अक्षरात सुचना फलकावर व सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात याव्या यासाठी सरकारकडून शासन निर्णयाद्वारे आदेशित करण्यात आलेले आहे. परंतु त्याची अंमबजावणी अद्यापावेतो कुठेही झालेली नाही. तरी या कांदा अनुदानाच्या याद्या सर्वत्र जाहीर कराव्यात.

ज्या ज्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी फक्त दहा हजार रुपये कांदा अनुदान खात्यावर जमा झाले आहे अशा महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानाची उर्वरित रक्कम तत्काळ एकरकमी त्यांच्या खात्यावर जमा करावी.

मुंबई वाशी मार्केट येथे व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीतील कांदा विक्रीचे अनुदान योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा.