ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Digital Crop Survey Project : पुणे : केंद्र शासनाच्या सूचनेनंतर आता राज्याच्या काही भागात ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या केवळ दोन गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रकल्पाची कामे केली जातील, असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यात असणारी सर्व गावे या समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ‘‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हेसाठी गेले काही दिवसांपासून पूर्वतयारी सुरू होती त्यासाठी प्रशिक्षण देखील देण्यात आलेले आहे. या सर्व्हेक्षणासाठी मोबाइल ॲप्लिकेशनची लिंक विविध गावांमधील यंत्रणांना पाठवण्यात आलेली आहे. खासगी मदतनीस नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. मात्र, याच गावांमध्ये राज्य शासनाची नेहमीची ई-पीक पाहणी चालूच आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे खासगी व्यक्तींकडून होत असला तरी त्याची पडताळणी करण्याचे व अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार तलाठ्याचे असतील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

डिजिटल क्रॉप सर्व्हेकरिता खासगी मदतनिसाला दोन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावासाठी हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. मात्र, गावाची लोकसंख्या दोन हजारापेक्षा जास्त असल्यास मेहनताना चार हजार रुपये द्यावा, असे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. ही कामे करून घेण्याची जबाबदारी तहसीलदारावर देण्यात आलेली आहे. डिजिटल सर्व्हे १५ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. केंद्र शासनासाठी होत असलेल्या या सर्वच्या नोंदी सातबारा उतारा वर करू नयेत, अशा सूचना महसूल विभागाला देण्यात आलेले आहेत.
‘‘राज्यात खरीप हंगामात त सध्या सुरू असलेल्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचा अभ्यास केला जाईल. आणि त्यानंतर अभ्यास करून रब्बी हंगामात राज्यभर हा प्रकल्प लागू केला जाईल,’’ असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभागाला दिला इशारा
राज्यात नेहमीसारखी भ्रमणध्वनीद्वारे ई-पीक पाहणी सुरूच आहे व तीच अधिकृत आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेची लिंक प्रायोगिक गावे सोडून अन्य कोणत्याही गावांमध्ये प्रसारित करू नये; अन्यथा शेतकऱ्यांमध्ये दोन वेगवेगळ्या ई-पीक पाहणीचे तांत्रिक गोंधळ होतील, असा इशारा राज्य शासनाने महसूल विभागाला दिला आहे.