सर्वच क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रगती साधली जातेय. कृषी क्षेत्रही यात मागे नाही. कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर (Drone Technology) वाढत आहे. केंद्रीय यंत्रणेने नुकतीच आणखी एका ड्रोनला मान्यता दिली आहे.

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालायने AG 365 या बहु-उपयोगी मारुत ड्रोनला कृषी वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात मारुत ड्रोनचे संस्थापक प्रेम कुमार विस्लावथ म्हणाले की, "AG 365 या ड्रोनची दीड लाख एकर जमिनीवर चाचणी घेण्यात आली आहे. तसेच विशिष्ट पिकांवर  ड्रोनच्या साहाय्याने फवारणीसाठी अग्रगण्य कृषी संस्था आणि संशोधन गट यांच्या सहकार्याने व्यापक स्तरावर चाचण्या घेण्यात आल्या.

"केंद्रीय यंत्रणेने मंजुरी दिल्यामुळे आता या ड्रोनसाठी अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडातून पाच ते सहा टक्के व्याजदराने १० लाख रूपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. तसेच "संभाव्य खरेदीदारांना केंद्र सरकारकडून ५०-१०० टक्के अनुदान देखील मिळू शकते," असे कंपनीच्या वतीने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ड्रोन नियम २०२१ च्या नियम ३४ अंतर्गत रिमोट पायलट प्रमाणपत्र मिळवू इच्छिणाऱ्या लोकांना अधिकृतपणे नेमलेली रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्था (RPTO) प्रशिक्षण देऊ शकते.