पुणे ः राज्यातील कृषी उपसंचालकांच्या पदोन्नत्यांची फाइल संशयास्पदपणे रखडवल्याचे ‘अॅग्रोवन’ने उघड केल्यानंतर मंत्रालयात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यानंतर आता उपसंचालकांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेत अतिरिक्त पदभार सोडण्याचा इशारा देणारे पत्र कृषी आयुक्तांना दिले आहे.

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना कृषी सेवा (वर्ग एक) अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने एक पत्र देत आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. “पदोन्नतीची वाट पाहात काही अधिकारी निवृत्तदेखील झाले. अजून काही अधिकारी निवृत्त होणार असून या सर्व अधिकाऱ्यांना हकनाक पदोन्नतीच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले. शासन हेतुतः पदोन्नतीची प्रक्रिया लांबवत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो आहे. अतिरिक्त पदभार सांभाळण्याच्या स्थितीत आता आम्ही राहिलेलो नाही,” असे एका उपसंचालकाने सांगितले.

संघटनेचे अध्यक्ष आरिफ शाह यांनी कृषी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे की, पदोन्नतीचा आदेश ३१ डिसेंबरपूर्वी न काढल्यास एक जानेवारीपासून सर्व उपसंचालक आपापले अतिरिक्त पदभार सोडतील. त्याची जबाबदारी शासनाची असेल. पदोन्नतीसाठी अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी जानेवारी २०२२ पासून तयार आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये उपसंचालकांकडून पदोन्नतीवर बदलून जाताना हव्या असलेल्या ठिकाणांचे विकल्प देण्यास पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, विभागीय पदोन्नतीची सभा घेण्यात आलेली नाही. सभा होत नसल्यामुळे यादी तयार असूनही पदोन्नतीचे आदेश काढले जात नाहीत.
.

..........
चौकट ः
पदोन्नतीसाठी ‘भाव’ फुटल्याची चर्चा
कृषी खात्यातील पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडलेली असताना दुसऱ्या बाजूला मलईदार पदे मिळवण्यासाठी ‘भाव’ फुटल्याची चर्चा कृषी आयुक्तालयात चालू आहे. या घोडेबाजारात तेजी आणण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. पदोन्नती जितकी लांबेल त्यानुसार ‘भाव’ वधारतील. त्यामुळे पदोन्नतीचे आदेश काढले जात नाहीत, असे आस्थापना विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.