सोलापूर : करकंब आणि बार्डी (ता. पंढरपूर) भागातील आठ ते दहा द्राक्ष उत्पादकांनी (Grape Farmer) त्यांच्या द्राक्ष बागेत परवानगी नसलेल्या तणनाशकाचा (Unlicensed Weedicide) वापर केल्याने, या शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष बागेत नव्याने बाग फुटली नसून, नव्या काड्यांची निर्मिती पूर्णपणे थांबल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

या संबंधी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कृषी विभागाने पडताळणी करून आता इंदोरस्थित मॅाडर्न अॅग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड या कंपनीसह करकंबचे विक्रेते ओंकार कृषी केंद्रावर पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी धनंजय पाटील यांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत माहिती अशी, की करकंब, बार्डी भागातील आठ ते दहा शेतकऱ्यांनी करकंबच्या ओंकार कृषी केंद्राकडून द्राक्षाच्या छाटणीअगोदर बागेतील तणनियंत्रणासाठी इंदोरस्थित मॅाडर्न अॅग्रो जेनेटिक्स लिमिटेड या कंपनीचे तणनाशक खरेदी करून द्राक्ष बागेत त्याची फवारणी केली.

छाटणीअगोदर साधारण १० ते १५ दिवस अगोदर या तणनाशकाची फवारणी केली. परंतु या तणनाशकामुळे तणाचा प्रतिबंध झाला नाहीच, उलट नव्यानं द्राक्ष बाग फुटण्यात अडचण झाली, तसेच एकही काडी नव्यानं फुटत नसल्याचे लक्षात आले. तेव्हा शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे यासंबंधी तक्रार केली. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी भागवत सरडे यांनी या विक्रेत्याच्या दुकानाची तपासणी केली असता, त्यांच्याकडे तणनाशक विक्रीचा परवाना नसल्याचे तसेच संबंधित कंपनीच्या तणनाशकालाच परवानगी नसल्याचे आढळले.

त्यानंतर या कंपनीच्या औषध बाटल्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. आता औषधाचे नमुने तपासणीसाठी पुण्यातील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. परंतु आता कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना बेकायदेशीररीत्या बोगस तणनाशकाची विक्री केल्याबद्दल विक्रेते ओंकार कृषी केंद्रासह संबंधित औषध कंपनीवर करकंब पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश तारू हे करत आहेत.

पालकमंत्र्यांकडून दखल

पंढरपूर तालुक्यातील करकंब, बार्डी परिसरातील १०-१५ शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष बागांचे नुकसान यामध्ये झाल्याचा प्रकार घडल्यानंतर या शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी पंढरपूर दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भेट घेऊन यासंबंधी तक्रार केली. त्यानंतर मंत्री विखे-पाटील यांनी तातडीने याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश कृषी विभागाला दिले. त्यानंतर कृषी विभागानेही पडताळणी करून वेळ न दवडता थेट गुन्हे दाखलाची प्रक्रिया पूर्ण केली.