Pune News : शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या कर्जाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व चालू कर्जांच्या नोंदी या प्रणालीमध्ये केल्या जाणार आहेत.

राज्य शासनाने या प्रणालीची दिशा ठरविण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्यातील कर्ज दावे नोंदणीसाठी एक स्वतंत्र व्यासपीठ प्रणाली तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता.

तो मान्य करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने या प्रकल्पासाठी प्रणाली विकसकदेखील नियुक्त केला आहे.

राज्यातील हे पहिलेच कर्जदावे नोंदणी व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक तसेच राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेतला आहे.

या बॅंकांनी आपापले मनुष्यबळ या प्रकल्पासाठी नियुक्त केले आहे. महसूल विभागातील माहिती तंत्रज्ञान कक्षाच्या राज्य संचालक सरिता नरके यांनी अलीकडेच या कर्जदावे नोंदी व्यासपीठ प्रणाली निर्मितीसाठीची बैठक घेतली. ही प्रणाली लवकर व बळकटपणे तयार करण्यासाठी बैठकीत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध बँकांकडून दरवर्षी पीक लागवड व मशागतीसाठी कर्जे दिली जातात. या कर्जांचा कालावधी शक्यतो १२ ते १८ महिने कालावधीचा असतो. कापणीनंतर पीक विकून हे पीककर्ज फेडणे व पुन्हा दुसऱ्या हंगामासाठी कर्ज घेणे असे चक्र सतत सुरू असते.

शेतकऱ्यांना एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज कोणत्याही गहाण व्यवहाराशिवाय बॅंकांनी द्यावे, अशा सूचना रिझर्व बँकेच्या आहेत. त्यामुळे अशी पीककर्जे मिळवण्यासाठी आपण शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून सातबारा दाखल करून घेतले जाते.

“बँकेकडून गहाण व्यवहाराशिवाय शेतकरी कर्ज घेतात व नियमित फेडतात. मात्र, एकाच जमिनीचा सातबारा अनेक ठिकाणी दाखवून दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम अनेक बँकांकडून कर्जापोटी घेण्याचे प्रकार होतात.

अशा प्रकरणांमध्ये कर्जफेड होत नाही. त्यामुळे शेतकरीही अडचणी येतात. या गोंधळाला पायबंद घालण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. कारण, न फेडलेली कर्जे ही बँकांची फार मोठी डोकेदुखी बनली आहे,” असे महसूल विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरातमधील बँकांना कर्जवसुलीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अधिकार अभिलेखांमध्ये या कर्जांच्या नोंदी घेण्याच्या विविध पद्धती आणलेल्या आहेत.

मुख्यत्वे गहाणवट नसणाऱ्या या कर्जाचा उल्लेख सातबारावर करणे म्हणजेच सातबारा किंवा त्या व्यक्तीची जमीनच गहाण ठेवणे असा होतो. त्यामुळे जमीन गहाण न ठेवता अशा कर्ज नोंदीची माहिती बँकांना उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करणारी प्रणाली विकसित करावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- नव्या प्रणालीमध्ये बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व चालू कर्जे नोंदवलेली असतील

- शेतकरी स्वतःचा सातबारा दाखवून एखाद्या बँकेकडे कर्जाची मागणी करेल; तेव्हा त्या सातबारावर यापूर्वी काही कर्ज घेण्यात आले आहे किंवा नाही, याची माहिती ही प्रणाली देईल.

- शेतकऱ्याने कर्ज चुकते करताच ‘कर्जफेड नोंद’देखील या प्रणालीमध्ये तत्काळ व आपोआप होईल

- कर्ज नोंदी, कर्ज देण्याची प्रक्रिया, कर्ज फेडण्याची प्रक्रिया यामध्ये या प्रणालीमुळे पारदर्शकता येईल

- या प्रणालीत सहकारी बँका व पतसंस्थांचा समावेश करणे हे अत्यंत महत्त्वाची बाब राहील

- शेतकऱ्यांना वेळेत आणि विनाअडचणीचे कर्ज देणे बँकांना सुलभ होणार

- बँकांची कर्जवसुली वाढण्याची शक्यता

- शेतकरी व बँका या दोघांही घटकांना लाभदायक एक नवीन व्यासपीठ निर्माण होणार