ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Poultry : नागपूर ः राज्यात कंत्राटी पद्धतीने कुक्‍कुटपालन वाढले असतानाच व्यवसायिक कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने करार केला जातो. त्यासाठीच्या करारनाम्यावर सोयीच्या अटी-शर्ती टाकून तो कळू नये, याकरिता इंग्रजी भाषेतच हा मसुदा तयार करून त्याची प्रतही शेतकऱ्यांना देण्याची तसदी घेतली जात नाही. या संदर्भाने कुक्‍कुटपालकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत इंग्रजी, मराठी या दोन्ही भाषेत हा करारनामा असावा, अशी सूचना पशुसंवर्धन विभागाने दिली आहे. करारनाम्याची प्रत कुक्‍कुटपालकाला देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

कुक्‍कुटपालन व्यवसायाशी राज्यात ९ लाखांवर शेतकरी जुळलेले आहेत. शेतीला पूरक व्यवसाय आणि आर्थिक सक्षमतेच्या उद्देशाने हा व्यवसाय केला जातो. पूर्वी शेतकरी स्वतःच्या स्तरावर हा व्यवसाय करीत होता. पुढे या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप झाला. व्यवसायिक कंपन्यांनी मरतुकीचे प्रमाण निश्‍चित करून ठराविक वजनाच्या पक्ष्यासाठी दर देण्याचे धोरण आखले. त्याकरिता पशुखाद्य, लसीकरण या बाबींवरील खर्च कंपन्यांकडून केला जात आहे.

कुक्‍कुटपालक तसेच व्यवसायिक कंपन्यांमध्ये हा व्यवहार होत असताना यामध्ये कराराआड पशुपालकांच्या लुटीचे धोरण अवलंबिले जात असल्याचा आरोप सातत्याने झाला आहे. यामध्ये दोन्ही पक्षात करार होत असला तरी त्यातील अटी मात्र व्यावसायिक कंपन्यांच्याच हिताच्या राहतात. सोबतच कराराचा मुसदा हा इंग्रजीत असल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. या विषयासंदर्भात पशुपालकांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर त्याची दखल घेत आता थेट पशुसंवर्धन आयुक्‍त हेमंत वसेकर यांनी या विषयात लक्ष घातले आहे.

कंत्राटी पद्धतीने कुक्‍कुटपालन करण्यासाठी केंद्र शासनाने दिशानिर्देश निश्‍चित केले आहेत. त्यानुसार कुक्‍कुटपालक व व्यावसायिक कंपनी या दोघांनी समन्वयातून करारनाम्यातील अटी-शर्ती निश्‍चित कराव्यात. करारनामा मसुदा इंग्रजी व मराठी भाषेतून परिपत्रित करणे व मराठीतील करारनामा प्रत संबंधित कुक्‍कुटपालकाला देण्याची सूचना स्वागतार्ह आहे.
- अतुल पेरसपूरे, संचालक,
अमरावती पोल्ट्री व्यावसायिक संघ