मुंबई- राज्यातील वीजग्राहकांना वीज दरवाढीचा (Electricity Bill) सामना करावा लागणार आहे. सरासरी ७५ ते १३० पैसे प्रति युनिट दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ञ प्रताप होगाडे (Pratap Hogade) यांनी प्रसिद्ध पत्रकात म्हंटले आहे. वीज कंपन्यांची अकार्यक्षमता आणि अप्रामाणिकपणा चोरी आणि भ्रष्टाचारी कारभारामुळे वीज ग्राहकांना मात्र दर वाढीचा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वीज दरवाढीविरोधी आंदोलन आणि निदर्शने करावेत असे आवाहन पत्रकात प्रताप होगाडे यांनी केले.

महावितरण कंपनीने दरवाढ करण्याची याचिका दखल केली आहे. या याचिकेची राज्यात सहा ठिकाणी जाहीर सुनावणी होईल. त्यावर मार्च २०२३ पर्यंत निर्णय होऊन नवे दर एप्रिल महिन्यात लागू करण्यात येतील. महावितरण आणि महानिर्मितीच्या गलथान कारभारामुळे ही दरवाढ होणार असल्याचे होगाडे यांनी नमूद केले आहे. 

"महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांची अकार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व इच्छाशक्तीचा अभाव, चोरी आणि भ्रष्टाचारयुक्त कारभार यांचा एकूण परिणाम हा जून २०२२ पासून लागू झालेल्या दरमहा सरासरी १.३० रुपये प्रति युनिट या इंधन समायोजन आकारामुळे राज्यातील सर्व जनतेला पूर्णपणे कळलेला आहे. याचीच पुनरावृत्ति मार्च २०२३ च्या निकालामध्ये होईल यामध्ये शंका दिसत नाही. परिणामी राज्यातील सर्वसामान्य व प्रामाणिक वीजग्राहकांवर अनावश्यक बोजा लादला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, आयोग आणि वीज कंपन्या या सर्वांनीच गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे या प्रश्नाकडे पाहणे व ग्राहक हित व राज्याचा विकास नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेणे हेच राज्याच्या हिताचे ठरणार आहे. हे सरकारने व कंपन्यानी करावे." असेही प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले.

वितरण कंपनीची अतिरिक्त वीज गळती, अदानी पॉवर कंपनी लिमिटेड कंपनीला दिला जाणारा दर फरक आणि महानिर्मिती या राज्य सरकारच्याच कंपनीकडून महागड्या दराने जाणारी वीज, या तीन प्रमुख कारणांमुळे वीज दरवाढ केली जाते. 

"महावितरण कंपनी गळती १४ टक्के सांगते पण प्रत्यक्षात खरी गळती 30 टक्केहून अधिक आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार चोरी आणि भ्रष्टाचार आहे. ही गळती शेतीपंपांचा वीजवापर १५% ऐवजी ३०% दाखवून लपवली जात आहे. दरवर्षी पंधरा टक्के याचा अर्थ आजच्या दरानुसार अंदाजे दरवर्षी १३००० कोटी रुपये हे चोरी आणि भ्रष्टाचारामध्ये जात आहेत. अशा अवस्थेत या सर्व रकमेचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांच्या वर पडणार हे निश्चित आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे तिसऱ्याच्या चोरीचा प्रामाणिक ग्राहकांवरील बोजा 1.10 रु. प्रति युनिट एवढा आहे. हा बोजा थांबवण्यासाठी कार्यक्षमता वाढवून खरी वितरण गळती प्रामाणिकपणे १५% च्या आत आणण्याची तयारी व तसे काम आवश्यक आहे." असेही होगाडे यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.

राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी प्रचंड संख्येने सूचना व हरकती नोंदवाव्यात. तसेच राज्याच्या हितासाठी कंपनीवर आणि राज्य सरकारवर मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने इ. मार्गाने दबाव निर्माण करावा असे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने शेवटी करण्यात आले आहे.