Mumbai News : ऊर्जा विभागाच्या कंपन्या तसेच त्यांच्या फ्रँचायझींकडून ग्रामपंचायत क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांपोटी किती कर आकारला जातो आणि तो आकारला नाही तर काय परिणाम होतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने सात सदस्यीय समिती नेमली आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असून, दोन महिन्यांच्या आत ही समिती अहवाल देणार आहे.

ऊर्जा विभागाच्या शासकीय विद्युत कंपन्या तसेच त्यांच्या फ्रँचायझींकडून उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत वितरण पायाभूत सुविधांसाठी ग्राम पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची कर आकारणी करण्यात येऊ नये. यासाठी नगरविकास आणि ग्राम विकास विभागाच्या वतीने अधिनियम, नियम आणि आदेश यांत बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

त्यानुसार नगरविकास विभागाकडून त्यांच्या आधिपत्याखालील अधिनियमांत आनुषंगिक बदल करण्यात आले होते. मात्र ग्रामविकास विभागाने बदल केले नव्हते. राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची दिवाबत्ती आणि पाणीबिलांची थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणने कारवाई सुरू केली असता, महावितरणने ग्रामपंचायत क्षेत्रात उभारलेल्या पायाभूत सुविधांपोटी कराची आकारणी करण्याची भूमिका संबंधित ग्रामपंचायतींनी घेतली होती. त्यामुळे थकबाकी वसूल होण्याबरोबरच अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले होते.

ऊर्जा विभागाच्या कंपन्या आणि फ्रँचायझींनी उपरी वाहिनी, भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, विद्युत खांब, विद्युत मनोरे, महापारेषण वाहिन्या इत्यांदी सुविधा उभा केल्या आहेत. यांसाठी ग्रामपंचांयतींकडून एकूण किती कर आकारला जातो, त्यापैकी किती कराचा भरणा संबंधित कंपनींकडून करण्यात आला आणि अजून किती कर येणे बाकी आहे यांची अद्याप एकत्रित माहिती नाही.

तसेच ग्रामपंचायतींकडून विद्युत कंपन्यांना विजेच्या बिलापोटी किती रक्कम देय आहे. यापैकी मूलभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात पथदिव्यांच्या वीजबिलापोटी किती रक्कम विद्युत कंपनीकडून आकारण्यात येते याबाबत एकत्र माहिती ही समिती संकलित करणार आहे.

ही माहिती एकत्र झाल्यानंतर शासकीय विद्युत कंपन्या आणि त्यांच्या फ्रँचायझींना ग्रामपंचायत क्षेत्रात करमाफी देण्यात यावी किंवा नको तसेच ती करमाफी दिल्यास ग्रामपंचायतींवर काय परिणाम होईल याचा अभिप्रायही ही समिती देणार आहे.

या समितीचे अध्यक्ष पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ असून पुणे विभागीय उपायुक्त (विकास) हे सदस्य सचिव असतील. या समितीत जळगाव, पालघर, नांदेड, अमरावती आणि भंडाऱ्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य आहेत.

२०१८ नंतर मिळाला मुहूर्त

ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांकडून कोणत्याही प्रकारची करआकारणी करण्यात येऊ नये, यासाठी अधिनियम, नियम आणि आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी असे आदेश ऊर्जा विभागाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी आदेश काढण्यात आला होता.

नगरविकास विभागाने याबाबतची अधिनियम दुरुस्ती केली. मात्र ग्रामविकास विभागाने तशी दुरुस्ती केली नव्हती. त्यामुळे अधिनियम दुरुस्ती करण्याआधी ग्रामपंचायतींच्या कर संकलनावर काय परिणाम होईल याची चाचपणी ग्राम विकास विभाग करत आहे.