APMC Election News नाशिक : लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना असणाऱ्या आचारसंहिता आता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांनादेखील राहणार आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकांना यंदा प्रथमच आचारसंहिता लावण्यात येणार आहे.

निवडणूक खर्चाचा हिशेब उमेदवारांना देण्याचे बंधनदेखील लागू होण्याची शक्यता आहे. बाजार समिती निवडणूक नियमावलीमधील बदलाचा प्रस्ताव पणन संचालनालयाने मंत्रालयात विधी व न्याय विभागाकडे तपासण्यास पाठविला आहे.

त्यावर येत्या आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या मान्यतेनंतर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून निवडणुकांची आचारसंहिता निश्चित केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६६ मधील मुख्य नियमाच्या नियम ७ मधील पोटकलम (४) नंतर पाचचा समावेश करत कायद्यात दुरुस्ती केली.

त्यानुसार कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतीच्या नव्याने निवडून आलेल्या समितीच्या बाबतीत किंवा जेव्हा कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतींनी व्यवस्थापन समितीचे सदस्य स्वीकृत केले आहे.

त्या सभासदांचा अंतिम मतदार यादीत समावेश केला जाणार आहे. तसेच जुन्या निवडणूक नियमांमध्ये बाजार समितीसाठी आचारसंहितेची तरतूद नव्हती; मात्र, नवीन बदलामध्ये ती करण्यात आली आहे.

त्याबाबतचा आचारसंहितेचा मसुदा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून निश्चित केला जाणार असल्याचे, असे सांगण्यात आले.

बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक खर्चाच्या हिशेबाची तरतूदच आतापर्यंत नव्हती. आता उमेदवारांना हिशोब द्यावा लागणार असून खर्चाची मर्यादाही निवडणूक नियमावली अंतिम झाल्यावर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून निश्चित केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मतदारयादीत नाव असलेला मतदारच विकास सोसायट्या आणि ग्रामपंचायत मतदारसंघातून निवडणुकीस उभा राहतो, अशी जुनी तरतूद होती.

नवीन बदलानुसार, सात-बाराधारक, २१ वर्षे पूर्ण आणि बाजार समिती क्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मतदारयादीत नाव नसले तरी निवडणुकीत उभे राहण्यास परवानगी दिली आहे;

मात्र, त्यासाठी उमेदवारांना सूचक, अनुमोदक मात्र अंतिम मतदार यादीतील राहतील. विकास सोसायटी मतदार संघातून ११ आणि ग्रामपंचायत मतदार संघातील ४ अशा १५ जागांवर शेतकरी मतदार निवडून शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

बाजार समिती कायद्यातील बदलाच्या अनुषंगाने निवडणूक नियमावलीमध्येही बदल करण्याचा प्रस्ताव पणन संचालकांनी तयार करून तत्काळ मंत्रालय स्तरावर पाठविला आहे. अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. विधी व न्याय विभागाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यावरच नियमांच्या बदलावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता ‘पणन’च्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांची व्याख्याही होणार निश्चित

प्रस्तावित निवडणूक नियमावलीमध्ये शेतकऱ्यांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये संबंधितांनी तीन वेळा शेतीमाल विक्रीस घातला पाहिजे. मात्र, ही अट लगेचच सुरू असलेल्या बाजार समित्यांसाठी लागू केली जाणार नसल्याचेही समजते. शेतकऱ्यांकडे दहा गुंठ्यांपेक्षा जास्त जमीन हवी.

नवीन प्रस्तावानुसार

- नवीन मतदार सभासद निश्चित होणार

- निवडणूक आचारसंहितेसाठी असलेले नियम, अटी

- उमेदवाराला द्यावा लागणार हिशेब

- निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची व्याख्या