नागपूर : नागपूरमधील भूखंड वाटपप्रकरणी (Nagpur Land Alocation) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी न्याय प्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीवर विरोधकांनी विधान परिषदेत चांगलाच गोंधळ घातला. त्यामुळे गोंधळातच विधान परिषदेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. (Maharashtra Assembly Session)

नागपूर सुधार प्रन्यास मधील ८३ कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या दोन कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्याय प्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला आहे. ही बाब गंभीर असून ती पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आक्रमकपणे सभागृहात मांडली. या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.

दानवे यांनी आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज गोंधळातच सुरू झाले. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषद सदस्यांना शांततेचे आव्हान केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर कायम असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज उद्या (ता.२०) पर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

न्यायालयाकडून स्थगिती

नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात देण्यात आले होते. ते १६ जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निर्दशनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगर विकास मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्याय प्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.