पुणे ः बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पासाठी मनुष्यबळ दिले जात नसल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चुकटीसरशी सोडविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः आपले बदल्यांचे अधिकार थेट आयुक्तांना देत तत्काळ मनुष्यबळ भरावे, असे सूचित केले आहे.

प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे २१०० कोटी रुपये इतकी आहे. त्यात ७० टक्के म्हणजे १४७० कोटींचा हिस्सा जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या माध्यमांमधून उभारला जाणार आहे. तसेच २७ टक्के म्हणजे ५६० कोटींचा हिस्सा राज्य सरकारच्या स्वनिधीचा राहणार आहे. २०२७ पर्यंत चालणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) २३१ प्रकल्पांना अनुदान देण्यास मान्यता मिळाली. मात्र मनुष्यबळ मिळत नव्हते.

‘‘मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक घेत स्मार्टमधील रखडलेल्या मुद्यांचा काही दिवसांपूर्वी आढावा घेतला होता. मनुष्यबळ नसल्याने प्रकल्पाची पीछेहाट होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे कृषी विभागातील मनुष्यबळ तत्काळ स्मार्टकडे वर्ग करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचे बदल्यांचे अधिकार कृषी आयुक्तांना दिले. तसा शासन निर्णयदेखील ताबडतोब जारी केला गेला. यानंतर कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी ९१ अधिकाऱ्यांची स्मार्टकडे बदली केली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

स्मार्टचे प्रकल्प संचालकपद कृषी आयुक्तांकडे, तर अतिरिक्त संचालकपद आत्माचे विद्यमान संचालक डॉ. दशरथ तांभाळे यांच्याकडे आहे. दोघेही अधिकारी विविध समस्यांमधून वाट काढत स्मार्टला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र मुख्य मुद्दा मनुष्यबळाचा होता. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्यामुळे आता स्मार्ट प्रकल्पाचा चालना मिळेल व त्याचा लाभ राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व समूह शेतीमधील गटांना मोठ्या प्रमाणात होईल, असे सांगण्यात आले.

‘स्मार्ट’ला मिळणार १८ एसएओ

स्मार्टसाठी १८ पदे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) दर्जाची रिक्त आहेत. कृषी विभागातील एसएओंच्या पदोन्नत्या रखडल्यामुळे स्मार्टला देखील अधिकारी मिळालेले नाहीत. पदोन्नत्या होताच स्मार्टकरीता नवे १८ एसएओ मिळतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सहसंचालक दर्जाचा एक स्वतंत्र अधिकारी स्मार्टला मिळणार असून, ‘आत्मा’चे संचालक या प्रकल्पावर देखरेख ठेवणार आहेत.