यवतमाळ : गेल्या हंगामातील कापसाला(cotton) हमीभावापेक्षा अधिकचा दर होता. परिणामी शासकीय खरेदीला व्याप्ती नव्हती. या वर्षी ‘सीसीआय’ने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. ‘सीसीआय’ने देशभरात ९०, तर राज्यात २० टक्के केंद्रांवर खरेदीचे नियोजन केल्याची माहिती भारतीय कापूस मंडळाच्या सूत्रांनी दिली होती. मात्र अजूनही ‘सीसीआय’ला खरेदीचा मुहूर्त सापडलेला नाही.

देशात या वर्षी सरासरीच्या १३० लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. केंद्रीय कापूस संस्थेने देखील तसाच दावा केला आहे. मात्र या वर्षी संततधार पाऊस, गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव अशा सर्व कारणांमुळे कापसाची उत्पादकता घटणार असली तरी जागतिकस्तरावरील कापूस उत्पादकतेचा परिणाम भारतीय बाजारातील दरावर होणार आहे.

‘कापूस’ विषयाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी भारतात कापसाचे दर ८००० ते ९००० रुपयांवर राहतील, अशी शक्यता वर्तविली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पणन महासंघ व ‘सीसीआय’ला देखील कापसाची विक्री होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या हंगामात खुल्या बाजारातील कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कितीतरी पट अधिक होते.

वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी बाजार समितीत १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने हंगामाच्या अखेरीस कापसाचे व्यवहार झाले. यंदा सुरुवातीला जिल्ह्यातही १२ हजार रुपये दर मिळाले. मात्र सद्यःस्थितीत दर घसरले आहे. परतीच्या पावसाने कापसात ओलावा आहे.

त्यामुळे दर खाली येत आहे. खासगी बाजारातील दर पाहता शासकीय केंद्रावर कापूस येणे शक्य नाही. त्यामुळेच ‘सीसीआय’ने देखील खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीची तयारी चालविली होती. तसे नियोजन ‘सीसीआय’ने केले होते. मात्र त्यानंतर माशी कुठे शिंकली, हे अद्याप समोर आले नाही

‘पणन’ला सबएजंट म्हणून मान्यता नाही

‘सीसीआय’चा सबएजंट म्हणून पणन महासंघ दरवर्षी कापूस खरेदी करतो. यंदा ‘सीसीआय’ने ‘पणन’ला सबएजंट म्हणून मान्यता दिलेली नाही. महाराष्ट्रात पणन महासंघाकडून नागपूर, वणी, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, खामगाव, जळगाव, परभणी, नांदेड, परळी व औरंगाबाद या ११ झोनमध्ये ५० केंद्रांवर दोन टप्प्यांत कापूस खरेदी होत असते.

यंदा खासगी बाजारातील कापसाचे दर पाहता ‘पणन’ला मान्यता मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. असे असले तरी सीसीआय व शासन काय निर्णय घेते, याकडे पणन महासंघाचे लक्ष लागले आहे.