अॅग्रोवन वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि अर्थकारणाला गती देण्यावर भर दिला आहे.

त्या मानाने शेती क्षेत्राच्या (Agriculture Sector) पदरात शाब्दिक आतषबाजीखेरीज फारसे काही पडले नाही. अर्थमंत्र्यांनी शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्टार्ट अप, कृत्रिम बद्धिमत्ता, नैसर्गिक शेती या बाबींवर भर देणार असल्याचे सांगितले.

त्यांनी शब्दांचा फुलोरा फुलवून शेती क्षेत्राच्या विकासाचे आशादायक चित्र रंगवले. परंतु प्रत्यक्षात नियमित योजनांव्यतिरिक्त ठोस आणि भरभक्कम तरतुदी करण्याचे टाळले.

शेती आणि ग्रामविकासाशी संबंधित अनेक योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद गेल्या वर्षीच्या सुधारित तरतुदींच्या तुलनेत कमी करण्यात आलेली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी (ता. १) २०२३-२४ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी सादर करून शेतीला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्न केला.

शेती कर्जासाठी यंदा २० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८.१० टक्के वाढ करण्यात आली.

शेतीकर्जासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यशेतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

- खतांसाठी १.७५ लाख कोटी अनुदान
यंदाच्या अर्थसंकल्पात खतांसाठी सुमारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

गेल्या वर्षी खत अनुदानासाठी सुधारित तरतूद सुमारे २ लाख २५ हजार कोटी रुपये एवढी होती. अन्न अनुदानासाठी सुमारे १ लाख ९७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद सुमारे २ लाख ८७ हजार कोटी रुपये होती.

- शेती, ग्रामविकासाच्या तरतुदीत घट
शेती आणि पूरक उद्योगांसाठी सुमारे ८४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मूळ तरतूद ८३ हजार ५२१ कोटी रुपये होती.

नंतर सुधारित तरतूद सुमारे ७६ हजार करण्यात आली. ग्रामीण विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे २ लाख ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील मूळ तरतूद सुमारे २ लाख ६६ हजार रुपये, तर सुधारित तरतूद सुमारे २ लाख ४३ हजार कोटी रुपये होती.

- डिजिटल शेती, स्टार्टअप प्राधान्य
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याची घोषणा केली.

पीक नियोजन आणि पिकांचे आरोग्य, कृषी निविष्ठा, कर्ज आणि विम्याची उपलब्धता, पिकांच्या उत्पादनाचे अंदाज, मार्केट इन्टेलिजन्स, कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्टअप यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील स्टार्ट अप उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्रिकल्चर ॲक्सिलरेशन फंड उभारण्यात येणार आहे.

- कापसासाठी क्लस्टर्स
लांब धाग्याच्या कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून क्लस्टर आणि मूल्यसाखळ्या विकसित केल्या जातील, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

फलोत्पादन क्षेत्रात रोगमुक्त दर्जेदार रोपे विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पंतप्रधान मत्स्यसंपदा उपयोजनेसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याकरिता देशभरात १० हजार जैविक निविष्ठा पुरवठा केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे.

- भरडधान्याला प्रोत्साहन
देशात भरडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यांनी भरडधान्यांचा उल्लेख श्री अन्न असा केला.

भारताला भरडधान्यांचे ग्लोबल हब बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी हैदराबाद येथील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेला सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून मदत केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

- पीएम प्रणाम
शेतीत पर्यायी खतांचा वापर वाढविण्यासाठी तसेच रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी ‘PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth’ अर्थात पीएम-प्रणाम योजना राबविणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्याबद्दल अर्थसंकल्पीय भाषणात चकार शब्द काढला नाही.

- भांडवली खर्च वाढणार
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा केंद्र सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. देशात सध्या बेरोजगारीचा प्रश्‍न गंभीर झालेला आहे.

विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागण्याची भीती सरकारला भेडसावत आहे.

त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी सरकारचा भांडवली खर्च वाढवण्यावर सर्वाधिक भर दिला आहे.

सरकार भांडवली खर्चात तब्बल ३३ टक्क्यांची वाढ करून तो १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेईल, असे त्यांनी सांगितले. ही रक्कम जीडीपीच्या ३.३ टक्के इतकी आहे. सरकारच्या एकूण खर्चात ७.४ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ४५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

- वित्तीय तूट वाढतीच
एकीकडे भांडवली खर्चात वाढ करताना दुसऱ्या बाजूला वित्तीय शिस्त कायम राखण्यासाठी वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याची तारेवरची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.

२०२३-२४ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.९ टक्के राहील, असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.४ टक्के राहिली.

०२०-२१ मध्ये वित्तीय तूट ९.५ टक्के इतकी होती. त्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट कमी होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

त्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण जास्तच आहे.

- कृषी योजनांसाठी हात आखडता
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रक्कम वाढविण्यात येईल, अशी अर्थसंकल्पापूर्वी चर्चा होती.

प्रत्यक्षात ती फोल ठरली. यंदा या योजनेसाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गेल्या वर्षीची मूळ तरतूद ६८ हजार कोटी, तर सुधारित तरतूद ६० हजार कोटी रुपये होती.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ६२५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद १२ हजार ३७६ कोटी रुपये इतकी, तर मूळ तरतूद १५ हजार ५०० कोटी रुपये होती. युरियासाठी यंदा १ लाख ३१ हजार १०० कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद आहे. गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद १ लाख ५४ हजार ९८ कोटी रुपये होती.

युरिया व्यतिरिक्त इतर खतांसाठी यंदा ४४ हजार कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गेल्या वर्षीची सुधारित तरतूद ७१ हजार १२२ कोटी रुपये होती.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी यंदा १० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी मूळ तरतूद १२ हजार ९५४ कोटी रुपये आणि सुधारित तरतूद ८०८५ कोटी रुपये होती.

‘कृषी’साठी विशेष...
- कृषी कर्जासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट. पशुपालन, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालनावर भर

- शेतीसाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणार.
- ग्रामीण भागातील स्टार्ट अप उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्रिकल्चर ॲक्सिलरेटर फंड.
- मत्स्यपालन उपयोजनेअंतर्गत सहा हजार कोटींची तरतूद

- लांब धाग्याच्या कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक- खासगी भागीदारीत योजना.
- लहान शेतकऱ्यांसाठी पीएम आवास योजनेअंतर्गत निधी ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी रुपये करण्यात आला.

- शेतीमालाच्या साठवणुक सुविधा वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
- भारताला भरडधान्यांचे ग्लोबल हब बनविणार.

- पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार.
- पर्यायी खते आणि रासायनिक खतांच्या संतुलित वापरासाठी पीएम प्रणाम योजना राबविणार.

कृषी-ग्रामीण क्षेत्र तरतुदी (रुपये कोटीत)

- योजना/कार्यक्रम : २०२२-२३ ------ २०२३-२४
- मनरेगा : ७३०००------ ६००००
- निलक्रांती : १८९१ ------ २०२५
- जलजीवन मिशन : ६०००० ------७००००
- ग्रामसडक योजना : १९००० ------ १९०००
- कृषी सिंचन योजना: १२९५४ ------ १०७८७
- स्वच्छ भारत मिशन : ७१९२ ------ ७१९२
- सोसायट्या संगणकीकरण : ३५० ------ ९६८
- कृषोन्नती योजना : ७१८३ ------ ७०६६
- सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना : ९०० ------ ६३९
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना : १०४३३ ------ ७१५०
- शेतकरी सन्मान योजना : ६८००० ------ ६००००
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्माण : ५०० ------ ९५५
- पीक विमा : १५५०० ------ १३६२५ - पीक शास्त्र : ५२६ ------ ७१४
- पशूखाद्य साठा : १४१९ ------ १५९९
- युरिया अनुदान : ६३२२२ ------ १३११००
- पोषणमूल्य आधारित खत अनुदान : ४२००० ------ ४४०००
- पशूधन आरोग्य आणि रोगनियंत्रण : २००० ------ २३५०
- किसान संपदा योजना : ९०० ------ ९२३
- अटल भूजल योजना : ७०० ------ १००० - खादी ग्रामोद्योग : ७४९ ------ ९१७
- कुसुम योजना : १७१६ ------ १९९६
- केंद्रीय रेशीम बोर्ड : ८७५ ------ ९१८