Parbhani News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (Employment Guarantee Scheme) (मनरेगा) कामकाजाबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट न मांडल्याने परभणी जिल्ह्यातील गट विकास अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी व महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटना यांनी नरेगाच्या कामावर मंगळवार (ता. ११)पासून बहिष्कार टाकला आहे अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) डॉ. संदीप घोन्सीकर यांनी दिली.

यबाबतचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून यांना जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे.

या वेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक रश्मी खांडेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) ओमप्रकाश यादव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) डॉ. संदीप घोन्सीकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) राजेंद्र तुबाकले जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

मनरेगाच्या कामकाजाबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरील साप्ताहिक हजेरीपत्रके निर्गमित करणे आणि त्याची उपस्थिती पडताळणी करणे याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावरील नियमित यंत्रणांना वगळून गटविकास अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चाची तरतूद असलेल्या या योजनेत गटविकास अधिकारी यांच्या अधिनस्त केवळ कंत्राटी अभियंते आणि मानधन तत्त्वावर काम करणारे रोजगार सेवक एवढीच यंत्रणा ठेवली आहे.

राज्यातील मनरेगाच्या अंमलबजावणीला मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचा सामना करावा लागतो. पांदण रस्ते, विहिरी, शेततळे, फळबाग लागवड आदी कामे मोठ्या संख्येने राज्यभरात सुरू आहेत.

या कामांचे पर्यवेक्षण एकट्या गटविकास अधिकाऱ्याला करणे अजिबात शक्य नाही. त्यामुळे राज्यभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांत असुरक्षिततेची भावना आहे. राज्य स्तरावरून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या मंजुरी बाबत ६०:४० असे प्रमाण राखण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.