आंबेठण, खेड : भामा आसखेड धरण ( Bhama Askhed Dam) पुनर्वसनप्रकरणी शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात जीवितहानी झाली नसून, कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही. तसेच ३१ मार्च २०२२ पूर्वी जे दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, ते सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य तथा भाजपचे नेते शरद बुट्टे (Sharad Butte) पाटील यांनी दिली.

भामा आसखेड पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिनी मिळण्यासाठी भामा आसखेड धरणावरून पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीचे काम थांबवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलने केली होती; परंतु २०१८ आणि २०२० मध्ये शेतकऱ्यांवर चाकण पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

या गुन्ह्यांमध्ये १८ शेतकऱ्यांवर विविध कलमान्वये खोटे व राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या शेतकऱ्यांनी भामा आसखेड धरणासाठी आपल्या जमिनी, घरे देवून मोठा त्याग केलेला आहे. शेतकऱ्यांनी कुठलाही गुन्हा केला नाही. तसेच, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केलेले नाही. अशा निष्पाप शेतकऱ्यांवर राजकीय हेतू ठेवून दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी शरद बुट्टे पाटील यांनी २० ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भीमाशंकर दर्शनासाठी आले असताना त्यांना वराळे येथे थांबवून शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन दिले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्‍वासन दिले होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे २० सप्टेंबर २०२२

रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयात वरील निर्णयाप्रमाणे उल्लेख करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयाचे धरणग्रस्त शेतकरी देविदास बांदल, सुनील डांगले, गणेश जाधव, नवनाथ शिवेकर, शांताराम शिवेकर, किसन नवले, गजानन कुडेकर, तुकाराम नवले, नामदेव देशमुख यांनी स्वागत करून शरद बुट्टे पाटील यांचे आभार मानले आहेत.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार

शासन निर्णयाप्रमाणे गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार शहरी भागासाठी पोलिस परिमंडळ उपायुक्त आणि ग्रामीण भागासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.