Agriculture Technology : सध्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे कृषी, वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन, बांधकाम निरीक्षण, नियोजन सर्वेक्षण आणि मॅपिंग, सुरक्षा इत्यादी अनेक क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत ड्रोन उपकरणांची बाजारपेठ ४० अब्ज डॉलर्स होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे 'ड्रोन हब' बनवण्याचा धोरण बनवण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र ड्रोन मिशनबाबत झालेल्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली. यावेळी अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

 फडणवीस म्हणाले,  राज्य शासनाचे विविध विभाग आपल्या वेगवेगळ्या उपक्रम आणि योजनांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतात. मात्र, आता भविष्यात त्यामध्ये अधिक समन्वयाची आवश्यकता भासणार असून त्यासाठी ‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.  देशातील पहिले ड्रोन धोरण आणि इकोसिस्टम महाराष्ट्र सरकारने तयार करावी. त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सहकार्य, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास यासाठीचा प्रस्ताव आयआयटी, मुंबईने राज्य सरकारला दिला.  त्याच्या मदतीने राज्यात जागतिक ड्रोन हब तयार होईल.

 कृषी क्षेत्रात या तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल घडू शकतात. उद्योग क्षेत्रालाही चालना मिळाल्याने ७५ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. यामध्ये एक राज्यस्तरीय, ६ विभागीय आणि १२ जिल्हास्तरीय 'ड्रोन सेंटर' उभारणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शेतीच्या विविध कामांचे पूर्ण चक्र आपण याद्वारे संनियंत्रण करु शकतो. शेती क्षेत्रासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे फडणवीसांनी सांगितले.