राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या साखर दराचा फायदा भारतीय साखर कारखानदारांनी जलद गतीने घेतला आहे. शासनाने दिलेल्या ६० लाख टन साखर कोट्यापैकी ५५ लाख टन साखरेचे करार झाले आहेत.

जानेवारी महिन्यात दिलेल्या पूर्ण कोट्याचे करार होतील. एप्रिल १५ पर्यंत सर्व करार साखर भारताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले दर असल्याने आणखी निर्यात होण्याकरिता केंद्र शासनाने तातडीने निर्यातीचा दुसरा टप्पा जाहीर करावा, अशी मागणी साखर कारखानदारांतून होत आहे.

नोव्हेंबर महिन्यामध्ये केंद्राने निर्यातीसाठी कारखान्यानुसार ६० लाख टनांचा निर्यात कोटा जाहीर केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थानिक दरापेक्षा चांगला दर मिळत असल्याने कारखानदारांनी शक्य तितक्या लवकर निर्यात कोटा संपवण्यासाठी प्रयत्न केले.

महाराष्ट्र, कर्नाटकातील कारखान्यांनी, तर उत्तर प्रदेश व बिहारमधील कारखान्यांचे निर्यात कोटे घेतले.
ब्राझीलची साखर भारतीय बाजारपेठेत येण्याअगोदर आपली साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात जावी यासाठी सर्वच कारखान्यांची धडपड सुरू राहिली.

यामुळे केंद्राने दिलेल्या लक्ष्यापर्यंत जवळ जवळ कारखाने पोहोचले आहेत. खरंतर साखर निर्यातीची मुदत ही मे अखेरपर्यंत होती.

जानेवारीमध्ये पूर्ण ६० लाख टनांचे करार होऊन १५ एप्रिलपर्यंत करार झालेली सगळी साखर निर्यात झालेली असेल, असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.

यंदा विशेष करून इंडोनेशिया, इराण व बांगलादेशने भारतीय साखरेला पसंती दिली आहे. दुबईलाही मोठ्या प्रमाणात साखर गेली आहे. इंडोनेशियाकडून साडेतीन लाख टन कच्च्या साखरेची मागणी आहे.

त्यांची विविध देशांकडून भारतीय साखरेला मागणी असल्याने साखर निर्यात करारात उत्साह असल्याचे कारखानदार सूत्रांनी सांगितले.

केंद्राच्या भूमिकेकडे लक्ष
केंद्राने गेल्याच महिन्यामध्ये जानेवारीत आढावा घेऊन निर्यातीबाबतचे पुढील धोरण स्पष्ट करू असे सांगितले. त्यामुळे कारखानदारांची उत्सुकता वाढली आहे.

असे असले तरी केंद्राच्या वतीने तयार साखर, निर्यात झालेली साखर, इथेनॉलकडे वळणारी साखर, याचा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल.

भविष्यामध्ये किती साखर शिल्लक राहील हे पाहूनच येणाऱ्या कालावधीत किती साखरेला निर्यात परवानगी मिळू शकते हे ठरणार असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.