Barsu Refinery Project : रत्नागिरीतील बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यासाठी आंदोलक आक्रमक झाल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. तसेच अनेकजणांना अटक करण्यात आली तर बाहेरच्या लोकांना जिल्हाबंदीचे आदेश देण्यात आले होते.

याप्रकरणी आंदोलकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली होती. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून (Maharashtra Government) प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यास शिवसेनेने (ठाकरे गट) पाठिंबा दिल्याने राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने अनेक स्थानिकांना अटक केली. तसेच बाहेरच्या लोकांना सीआरपीसी १४४ (२) अंतर्गत आदेश रत्नागिरी जिल्हाबंदीचे आदेश देण्यात आले होते.

या रिफायनरी विरोधी आंदोलनातील आठ शेतकऱ्यांना २२ आणि २५ एप्रिल २०२३ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात प्रवेशास तसेच प्रकल्पाविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यास मनाई करण्याचा आदेश काढला होता. आदेश रद्द करण्यासाठी आठ आंदोलकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून हे दोन्ही आदेश मागे घेतले आहेत. यासंदर्भातील माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. सरकारी वकिलांच्या या माहितीनंतर न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.