ॲग्रोवन वृत्तसेवा

अकोला ः जिल्ह्याच्या कृषी विभागासमोरील (Akola Agril. Department) अडचणींचा ससेमिरा कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. रिक्त पदांमुळे कृषी खात्याचा कारभार दिवसेंदिवस ढेपाळला आहे. आता वरिष्ठ पदांचा पदभार द्यायलाही जिल्ह्यात अधिकारी नसल्याची दुर्दैवी परिस्थिती ओढवली आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी पदासाठी ‘कुणी, पदभार घेता का’ असे म्हणण्याची वेळ वरिष्ठांवर येऊन ठेपली आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवरही यामुळे प्रश्‍नचिन्ह उभे होऊ लागले आहे.

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील खाबूगिरी कारभारामुळे गेल्या काळात जिल्हा राज्यभर गाजला. त्यानंतर जैविक मिशनचे उपसंचालक आरिफ शहा यांच्याकडे जिल्हा अधिक्षक पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांनी पदभार घेऊन कामांचा धडाका सुरु केला. प्रशासन ताळ्यावर आणण्यास सुरुवात केली. मात्र, आता ते १ नोव्हेंबरपासून प्रकृतीच्या कारणाने ते रजेवर गेल्याने जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व आत्मा प्रकल्प संचालक पदाचा पदभार त्यांनी सोडला आहे. या पदासाठी जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांच्या नावाने विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने ऑर्डर काढली. मात्र, डॉ. इंगळे यांनीही पदभार नको असल्याचे पत्र वरिष्ठांना दिल्याचे समजते.

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला कृषी विभाग वर्षानुवर्षे अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे पोखरत असल्याची वस्तुस्थिती असल्याने लोकप्रतिनिधींकडून शासनस्तरावर पाठपुराव्याची नितांत गरज बनली आहे. अकोला हा जिल्हा कृषी क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा आहे. या जिल्हयात राज्य तसेच जिल्हा परिषद कृषी खात्याला चांगले अधिकारीच मिळत नसल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम झालेला आहे. तर गेल्या काळात काही जणांनी याच परिस्थितीचा फायदा घेत योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा घोळ घातलेला. आता या प्रकरणांची चौकशीही सुरु झालेली आहे.