अकोला ः राज्यात कृषी पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) संवर्गासाठी कृषी सहाय्यक संवर्गामधून मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे भरती प्रक्रिया (Agriculture Recruitment) राबविण्याबाबत शासनाने शुक्रवारी (ता.२१) आदेश जारी केले आहेत. यामुळे कृषी सहायकांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे गेल्या काळात कृषी पर्यवेक्षक पदावर तदर्थ म्हणून पदोन्नती मिळालेले काही जण परत मूळ (कृषी सहायक) पदावर जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाकडून काढलेल्या आदेशानुसार, कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गासाठी मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे भरतीप्रक्रिया ‘आयबीपीएस’ या संस्थेमार्फत राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ‘आयबीपीएस’कडून प्राप्त प्रस्तावानुसार प्रति उमेदवार ६५० रुपये शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात एकूण कृषी पर्यवेक्षकाच्या जागांपैकी ७० टक्के जागा कृषी सहायकांमधून सेवाज्येष्ठतेने, तर ३० टक्के परीक्षेद्वारे भरल्या जातील. पदोन्नतीच्या बहुतेक सर्व जागा नियमित व तदर्थ पद्धतीने भरल्या आहेत. तदर्थ पदोन्नत लोकांना जशा पद्धतीने जागा रिक्त होतील, तसे नियमित केले जाते.

राज्यातील प्रत्येक विभागात गेल्या काळात तदर्थ पदोन्नती दिलेली आहे. त्यामध्ये ७० टक्क्यांतील रिक्त जागांमधून काही लोक नियमित होऊ शकतात. परंतु त्यापैकी रिक्त झालेल्या जागांवर बहुतेक लोकांना नियमित केलेले नाही. बाकी उर्वरित लोक तदर्थच राहतील.

परीक्षा झाल्यानंतर या लोकांचे ‘रिव्हर्शन’ करण्याशिवाय प्रशासनाला पर्याय नसेल, असे जाणकार सांगत आहेत. दोन वर्षांअगोदर पूर्ण राज्यभरच तदर्थ पदोन्नती दिल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षेतनंतर पास झालेल्या कृषी सहायकांना पदोन्नती देताना तदर्थ कृषी पर्यवेक्षकांना मूळ पदावार नेमणूक करून कृषी सहायक करावे लागेल, अशी शक्यता आहे.