ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक : कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी हा शेतकरीभिमुख संवर्ग असून कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) क्षेत्रीय व पर्यवेक्षीय संवर्गाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्या व अडचणी संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासनाने लक्ष न दिल्याने आमच्या न्याय मागण्या तत्काळ सोडवा व आंदोलनापासून परावृत्त करा, अशी मागणी राज्याचे प्रधान कृषी सचिव एकनाथ डवले (Eknath Dawale) यांच्याकडे करण्यात आली.

राज्य शासनाने (State Government) कृषी विभागांतर्गत (Agriculture Department) शैक्षणिक अभ्यासक्रम हे व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित व अधिसूचित केलेले आहे. विभागातील तांत्रिक संवर्गाची समकक्षता वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, अभियांत्रिकी संवर्गाशी प्रस्थापित करण्याबाबत केंद्राकडून राज्य शासनास निर्देश प्राप्त होऊन पाच वर्षे उलटूनही अद्याप कार्यवाही न केल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कृषी विभागात वर्ग-१ अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने वर्ग-२ ते वर्ग-१ पदोन्नतीसाठी सुमारे २५ ते ३० वर्षे कालावधी लागतो. काही अधिकारी एकही पदोन्नती न घेता सेवानिवृत्त झाले. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.

तालुका कृषी अधिकारी संवर्गास पदोन्नतीची संधी मिळण्यासाठी तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली व कृषी सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक संवर्गाच्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून पदोन्नती - सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ७५:२५ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचे इतिवृत्त तत्काळ कार्यवाहीसाठी निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र २ वर्षे उलटूनदेखील त्यावर कार्यवाही झाली नाही तसेच कार्यरत अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी  दिली नाही.

कृषी विभागाच्या आस्थापनेला तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणतीही आस्था नसल्यामुळे सर्व तालुका कृषी अधिकारी संवर्गाने आंदोलनाची भूमिका घेण्यावर तसेच वारंवार घेतल्या जाणाऱ्या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात मॅट, उच्च न्यायालय तसेच लोकायुक्त यांच्याकडे देखील दाद मागण्याबाबत सर्व सदस्यांचे ठाम मत झाले आहे. १ नोव्हेंबरपासून शेतकरी हितास बाधा न पोहोचवता आंदोलन करण्यात येईल