अकोला ः राज्य शासनाच्या विविध विभागांत नियमित पदोन्नत्या (Promotion) व्यवस्थितरीत्या सुरू आहेत. कृषी विभागात (Agriculture Department) देखील मंत्रालय स्तरावर होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या होत आहेत. मात्र राज्यात फक्त वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे. वर्ग तीनच्या पदोन्नत्यांमध्ये असा खोडा घालण्याचे कारण काय, अशी विचारणा कर्मचाऱ्यांमधून केली जाऊ लागली आहे.

कृषी विभागात राज्यामध्ये पदोन्नत्यांबाबत सध्या संथ गती आलेली आहे. राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी वर्ग तीनच्या पदोन्नत्यादेखील मंत्रालय स्तरावरून त्यांच्या परवानगीशिवाय करू नये, असे आदेशित केले आहे. वास्तविक यापूर्वी वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या विभाग स्तरावर व्हायच्या.

आता त्यांना ब्रेक देण्यात आला आहे. कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पदोन्नत्या अत्यंत तातडीने कृषी मंत्रालयाने केल्या आहेत. सोबतच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची पदोन्नतीची नसती देखील मंत्रालयात अंतिम टप्प्यात असल्याचे बोलले जाते. असे असताना कृषी खात्यातील वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांवरच पदोन्नतीबाबत अन्याय का केल्या जात आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्यामध्ये वर्ग तीनच्या विविध संवर्गाची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. ही पदे पदोन्नतीने भरणे सहज शक्य असताना, संबंधितांच्या आडमुठे धोरणामुळे प्रक्रिया रखडली. मुळात ही प्रक्रिया का थांबवण्यात आली, याबाबत स्पष्टीकरणसुद्धा कर्मचारी मागत आहेत. राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्याही पदोन्नतीला स्थगिती दिली नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

असे असताना देखील कृषी विभागासाठी स्वतंत्र निर्णय, कसा घेतल्या जाऊ शकतो, याचे उत्तर वरिष्ठांकडेही नाही. वर्ग तीनच्या पदोन्नतीचा सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास या संवर्गाचे कर्मचारी आंदोलनाची तयारी करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनादरम्यान या प्रश्‍नावर विशेष लक्ष घालून स्थगिती दिलेल्या वर्ग तीनमधील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या पूर्वीप्रमाणे विभाग स्तरावरून तत्काळ करण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी जिल्ह्याजिल्ह्यांतून होत आहे. किमान अधिवेशनात तरी दिलासा मिळेल, अशी भावना व्यक्त केल्या जाऊ लागली आहे.