पुणे ः राज्य शासनाने पदोन्नती (Promotion) रखडवल्यामुळे कृषी खात्यातील (Agriculture Department) संतप्त झालेल्या उपसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेले राज्यव्यापी सामूहिक रजा (Common Leave Protest) आंदोलन मंगळवारी (ता. ३) झालेल्या बैठकीनंतर स्थगित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सेवा वर्ग एक अधिकारी कल्याणकारी संघटनेचे अध्यक्ष आरिफ शाह यांनी सांगितले, की कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अडीच तास चर्चा केली. पदोन्नतीबाबत शासन काही दिवसांत निर्णय घेत असून, इतर मागण्यांबाबतदेखील सकारात्मक आहे. त्यामुळेच पुढील काही दिवसांसाठी रजा आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.

आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत कृषी आयुक्तालयातील फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे, विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक विकास पाटील, आस्थापना सहसंचालक सुधीर ननावरे यांनी भाग घेतला.

शासनाने कृषी खात्यातील ८१ उपसंचालकांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपदासाठी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पदोन्नतीचे अंतिम आदेश काढले जात नसल्याने उपसंचालक संतप्त झाले होते. पदोन्नतीचे आदेश ३१ डिसेंबरपूर्वी काढा; अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला होता. परंतु शासनाने या इशाऱ्याची दखल घेतली नाही.

शासन दखल घेत नसल्याने अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने एक जानेवारीपासून सर्व उपसंचालक आपापले अतिरिक्त पदभार सोडावेत, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार, अनेक अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त पदभार एकतर्फी सोडले.

तसेच, सामूहिक रजा आंदोलनदेखील सुरू केले. यामुळे दोन दिवसांतच शासनाने नांगी टाकली व अधिकाऱ्यांना चर्चेचे निमंत्रण दिले. अधिकारीच रजेवर गेल्यामुळे दोन दिवसांपासून राज्यभरातील कृषी कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प झाले होते. मात्र आता आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.

अधिकारी संघटनेने ‘अॅग्रोवन’चे मानले आभार

आयुक्तांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर महाराष्ट्र सेवा वर्ग एक अधिकारी कल्याणकारी संघटनेने आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा केली. या वेळी ‘अॅग्रोवन’चे आभार मानले गेले. ‘‘अधिकाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी अॅग्रोवन ठामपणे आमच्यासोबत उभा राहिला. त्यामुळे आंदोलनाला लवकर यश येण्यासाठी मदत झाली,’’ असे संघटनेने नमूद केले आहे.