Nashik News : केंद्र सरकारने यावर्षी ‘नाफेड’ व भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ)च्या माध्यमातून ३ लाख टन कांदा खरेदी करून बफर साठा केलेला आहे. मागील दहा-बारा दिवसांपासून कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. याच पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘नाफेड’चा बफर साठ्यातीलमधील कांदा बाजारात आणून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

सरकारने देशातील ग्राहकांना हा कांदा रेशनिंगद्वारे वाटावा; परंतु केंद्र सरकारने हा कांदा बाजारात आणल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा कांदा बाजार समितीमध्ये मातीमोल दराने विक्री होत आहे. त्या वेळी केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत झालेली नाही. तसेच मार्च, एप्रिलमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाल्यानंतर शिल्लक असलेल्या कांद्याची शेतकऱ्यांनी आपापल्या कांदा चाळीमध्ये साठवणूक केली होती. या साठवणूक केलेल्या कांद्यापैकीही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची सड झालेली आहे. त्यातून उरलेला चांगला कांदा शेतकरी आता बाजार समित्यांमध्ये विक्री करण्यासाठी घेऊन येत आहे.

गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून कांद्याच्या दरामध्ये किंचित सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांमध्ये झालेले नुकसान भरून निघण्याची आता संधी निर्माण झाली; परंतु केंद्र सरकारने बफर साठ्यामधील कांदा बाजारात उतरविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारप्रती प्रचंड संतापाची भावना तयार झाली आहे.

केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरीविरोधी

केंद्र सरकारचे धोरण हे ग्राहकधार्जीणे असून शेतकऱ्यांचा कांदा जेव्हा जेव्हा कवडीमोल दराने विकला जातो. त्यावेळेस सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची शेतकऱ्यांना मदत होत नाही; परंतु जेव्हा जेव्हा कांद्याचे दर अगदी थोडे सुधारले त्यावेळेस मात्र केंद्र सरकारकडून कांद्याचे दर पाडण्यासाठी विविध प्रकारे उपाययोजना केल्या जातात. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकरीविरोधी असून कांदा उत्पादकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान करणारे आहे, असे दिघोळे यांनी या वेळी सांगितले.