Farmer Protest Agrowon
ताज्या बातम्या

Wet Drought : ‘ओला दुष्काळा’च्या मागणीसाठी आंदोलन

सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कपाशीसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, कपाशीला कोंब फुटले. समोर दिवाळी सारखा सण आलेला आहे.

टीम ॲग्रोवन

अकोला : यंदा पावसाने मोठ्या प्रमाणात पीक नुकसान (Crop Damage) केले आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात आला असून, ओला दुष्काळ (Wet Drought) जाहीर करावा या मागणीसाठी जळगाव जामोद येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) वतीने भरपावसात आंदोलन (Farmer Protest) करण्यात आले.

सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कपाशीसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, कपाशीला कोंब फुटले. समोर दिवाळी सारखा सण आलेला आहे. या दुष्काळी परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शेतकरी आज आर्थिक संकटात असताना सरकार मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.

सरकारला शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची जाणीव नसल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जळगाव जामोद येथे ओला दुष्काळ जाहीर करा, या मागणीसाठी आंदोलन झाले. शेतकऱ्यांना तत्काळ हेक्टरी ५० हजार अनुदान जाहीर करा, कोणत्याही अटीविना पीकविमा मंजूर करा, या मागण्यांसाठी ठेचा-भाकर खात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलन सुरु असतानाच मुसळधार पाऊस चालू झाला. यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रसेनजीत पाटील यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली. आंदोलनात प्रसेनजीत पाटील, रंगराव देशमुख, प्रकाश ढोकणे, प्रमोद सपकाळ, महादेव भालतड़क, आशिष वायझोडे यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soyeban Crop Damage : सोयाबीन ‘पाण्यात’

Pesticide Buying Guide: किडनाशक खरेदीपूर्वी लक्षात ठेवायच्या महत्त्वाच्या बाबी

Crop Damage Compensation : एक महिना होऊनही मिळेना मदत

Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आक्षेप

Water Storage : उपयुक्त पाणीसाठा ८० टक्क्यांवर

SCROLL FOR NEXT