Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांना उपोषण मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर जरांगेंनी १७ दिवसानंतर उपोषण मागे घेतले. यावेळी निजामकालीन नोंदी तपासणी करण्यासाठी समितीच्या अहवालाला आधी ३० दिवस दिले, आणखी दहा घ्या पण टिकणारे मराठा आरक्षण द्या, अशी मनोज जरांगे यांनी मागणी केली.

मनोज जरांगे यांचे मागील १७ दिवसांपासून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू आहे. बुधवारी या आंदोलानाला भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार येणार होते. मात्र ऐनवेळी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे काल त्यांचा दौरा रद्द झाला होता.

जरांगे यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने जालन्यात येऊन लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर आज अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह आंदोलकांच्या भेटीसाठी पोहचले आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, संदीपान भुमरे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आदी नेते उपोषणस्थळी दाखल झाले.

आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. सरकारच्यावतीने निवृत्ती न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली निजामकालीन नोंदी तपासण्यासाठी समिती गठीत केली. ही समिती पुढच्या एक महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. तसेच आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. त्याचबरोबर आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. या सरकारच्यावतीने मान्य करण्यात आली.