Agriculture GI अमरावती ः खारपाणपट्ट्यातील हरभरा (Chana) आणि वनौषधी गटातील पानपिंपरीच्या (Panpimpari) भौगोलिक मानांकनाचा (Geographical Indication) प्रस्ताव आहे. त्याकरिता जिल्हा नियोजन मधून निधीची (Fund0 तरतुदीची मागणी केली गेली. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून हा प्रस्ताव लालफितशाहीत अडकल्याचा आरोप आहे.

अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती या तीन जिल्ह्यांत खारपाणपट्ट्याचा विस्तार आहे. या भागात भूगर्भात पाण्याचे प्रमाण अधिक असले तरी त्यात क्षारही मोठ्या संख्येत आहेत. त्यामुळेच या पाण्याचा उपयोग शेतीकामी होत नाही.

असे असले तरी या भागात उत्पादित हरभऱ्याचा रंग, आकार आणि चव हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. त्यामुळेच देशभरातील बाजारात याला अधिक दराने मागणी राहतात. दिल्लीतील व्यापारी या हरभऱ्याच्या खरेदीसाठी थेट अमरावती, अकोला बाजारपेठ गाठतात.

एकट्या अमरावती जिल्ह्यात हरभरा लागवड क्षेत्र यंदा १ लाख ३९ हजार हेक्‍टरच्या पुढे गेले आहे. त्यासोबतच वनौषधी गटातील पानपिंपरीचे उत्पादन देखील मोठ्या प्रमाणावर होते.

अमरावती, बुलडाणा, अकोला या जिल्ह्यांत हे क्षेत्र आहे. या तीन जिल्ह्यांत मिळून ४५० हेक्‍टरवर पानपिंपरी उत्पादन होते. यातून चांगले उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते. अशा वैशिष्ट्यपूर्ण पिकांना भौगोलिक मानांकन मिळावे असा प्रस्ताव आहे.

अंजनगावसूर्जी येथील कार्ड संस्थेचे विजय लाडोळे यांच्या मार्फत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आला.

या दोन्ही पिकांना भौगोलिक मानांकन मिळावे याकरीता खुद्द विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे आग्रही आहेत. त्यामुळेच त्यांनी देखील या प्रस्तावाचा पाठपुरावा चालविला आहे.

एका खासगी कंन्सलंटन्ट मार्फत हा प्रस्ताव तयार करणे, चेन्नई येथील जीआय कार्यालयात सादरीकरण व इतर बाबींसाठी १५ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च होणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून या निधीची तरतूद व्हावी अशी अपेक्षा आहे. त्याकरिताच प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ऑगस्ट २०२२ मध्ये सादर केला गेला.

परंतु हा प्रस्ताव त्याच ठिकाणी धुळखात पडला आहे, परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्‍त होत आहे. या संदर्भाने जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

इंडोनेशिया भागात त्यांचे संकेतस्थळावर पानपिंपरी लागवड, उत्पादन याविषयी माहिती आहे. त्या भागात देखील याचे उत्पादन होते. परंतु अमरावती विभागातील तीन जिल्ह्यांतील क्षेत्र, उत्पादकता याची माहिती कुठेच उपलब्ध नाही. जीआयच्या प्रस्तावाबाबत देखील प्रशासन गंभीर नाही.

- विजय लाडोळे, कार्ड, अंजनगावसूर्जी, अमरावती