Nagar Aadivashee Morcha : आदिवासी प्रश्नांसाठी शुक्रवारी (ता. १०) आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या वतीने आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित (Minister Vijayakumar Gavit) यांच्या नंदुरबार येथील घरावर मोर्चा (Morcha) काढण्यात येणार आहे.

मोर्चात नगर जिल्ह्यातील अकोले (Akole), संगमनेर (Sangamner), राहुरी, कोपरगाव, पारनेरसह अन्य भागांतून लोक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

बोगस आदिवासींची घुसखोरी, आश्रमशाळा, वसतिगृहे व शिक्षणाचे प्रश्न, वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष, बाळहिरडा व इतर वन उपज यांच्या हमीभावाचा प्रश्न, आदिवासी श्रमिकांची बेरोजगारी आणि कुपोषणाचा प्रश्न, आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, नागरी सुविधा हे प्रश्न कायम आहेत.

त्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांना जाब विचारण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १०) नंदुरबार येथे मोर्चा होत आहे. खोट्या प्रमाणपत्रावर बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा लोकांची नोकरीतून हकालपट्टी करून त्यांचे सर्व लाभ काढून घेतले पाहिजेत.

बोगस आदिवासींनी बळकावलेली १२,५०० पदे आहेत. त्यापैकी ३,०४३ पदे रिक्त करून केवळ ६१ पदे भरण्यात आली आहेत. उर्वरित ९,४५७ पदे अजूनही रिक्त केलेली नाहीत. ही पदे तत्काळ रिक्त करावीत. आदिवासींच्या हक्काची विशेष नोकर भरती तत्काळ सुरू करावी.

आदिवासींच्या जागा बळकावलेल्या बोगसांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी. आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप योजना लवकर सुरू करावी. पदोन्नती आरक्षणातील मार्ग मोकळा करून लाभार्थींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा.

उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली अनुसूचित जमातीच्या ७५ हजार रिक्त जागांची भरती सुरू करावी. आदिवासी वसतिगृहांतील सर्व प्रश्न तत्काळ सोडवावेत. भोजनासाठी डीबीटी योजना रद्द करून मेस (खानावळ) पद्धती सुरू करावी.

महागाई निर्देशांकानुसार शैक्षणिक साहित्य, भत्ता व इतर खर्चाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिने आदिवासी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावीत.

आदिवासी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा केंद्रे सुरू करावीत. वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना मोफत एमएससीआयटी व टंकलेखन कोर्सेस सुरू करावेत. आश्रमशाळा, वसतिगृहे व आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे त्वरित भरावी.

प्रलंबित वनहक्क दावे तत्काळ मंजूर करावेत. चुकीच्या पद्धतीने फेटाळलेले दावे मंजूर करावेत. गायरान जमिनी १९९०च्या कायद्यानुसार कसणाऱ्यांच्या नावे करा. आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे बाळहिरडा खरेदी सुरू करावी.

बाळहिरड्याला रास्त हमीभाव जाहीर करावा. निसर्ग चक्रीवादळात बाळहिरड्याची झालेली नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, ती त्वरित मिळावी. आदिवासी विकासासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करा, तरतूद केलेला निधी आदिवासी विकासासाठीच वापरा.

पेसा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा या मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात सहभागी होण्याचे अवाहन नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, एकनाथ गिर्हे, राजाराम गंभीरे, तुळशीराम कातोरे आदींनी केले आहे.