सोलापूर : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा (Karnataka-Maharashtra border) प्रश्न पेटलेला असतानाच अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी सुविधा पुरवा अन्यथा कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या, असे निवेदन प्रशासनाला दिले होते. तसेच ग्रामपंचायतीचे तसे ठराव घेतले होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारताच ११ पैकी सहा गावांनी आपले निवेदन माघारी घेतले असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी दिली.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू असल्याने या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे अधिकारी स्थानिक स्वराज संस्थेसह जिल्हा प्रशासनालाही नसताना अक्कलकोट तालुक्यातील अकरा ग्रामपंचायतीनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला होता. त्याबरोबरच महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला सोयीसुविधा पुरवाव्यात अन्यथा कर्नाटकात जाण्यची परवानगी द्यावी, असे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या निवेदनाची जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

ग्रामसभेत अजेंडा सादर करणारे ग्रामसेवक कारवाईचा व सरपंचांवर अपात्रेचा बडगा उगारला आहे. सीमावाद प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी सुरू असताना याबाबत ठराव करण्याचा किंवा कोणाताही निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नसताना आपण आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन असा ठराव कसा घेतला. याबाबतच्या ठरावाचा अजेंडा सादर करणारे ग्रामसेवकांवर प्रशासकीय कारवाईचा व सरपंचांवर अपात्रतेचे प्रस्ताव तहसिलदारांकडून मागविण्यात आले आहेत.

आज (बुधवारी) केगाव (खु.)चे सरपंच महादेव मुडवे, केगाव (बु.)चे सरपंच बसवराज बोळेगाव, धारसंगचे लक्ष्मण पाटील, मुंढेवाडीचे सरपंच बापूराव पाटील, अक्षय गंगदे यांच्यासह जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची भेट घेतली. त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकूण घेतले. त्यांना आम्ही मागण्यांचे निवेदन दिले असून सदर निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवू आणि सीमा भागातील अडचणी अधिक चांगल्या पद्धतीने सोडविण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहेत.

- विकी ईश्वरकट्टी, सरपंच, कल्लकर्जाळ