Nashik Onion News : राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये, जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रतिशेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याचा शासन निर्णय घेतलेला आहे.

कांदा अनुदान योजनेचे शासन निर्णय २९ मे २०२३ नुसार ७/१२ उताऱ्यावरील खरीप व रब्बी अशी नोंद ग्राह्य धरण्यात यावी. उन्हाळ नोंद ग्राह्य धरण्याबाबत सुस्पष्ट सूचना वा परिपत्रक नाही. कांदा अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी सिन्नर बाजार समितीच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली.

सिन्नर तालुका हा पूर्वीपासून दुष्काळग्रस्त तालुका आहे. त्यामुळे खरीप, रब्बी मिळून जे शेतकरी कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरतील त्यापेक्षाही जास्त शेतकरी हे उन्हाळ कांद्याचे लाभार्थी होऊ शकतात. सद्यःस्थितीत खरीप, रब्बी व उन्हाळ कांदा पीक नोंदीची तपासणी होऊन पात्र शेतकऱ्यांची माहिती वरिष्ठ पातळीवर वेळोवेळी आढावा सभेत समितीने कळविलेली आहे.

मात्र उन्हाळी नोंद नसलेले ७/१२ उतारे कांदा अनुदानासाठी समाविष्ट करण्याबाबत स्पष्ट सूचना अथवा शासन निर्णय निर्गमित झालेला नसल्याने जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. यामुळे उत्पादकांचे नुकसान होईल.

परिणामी, शेतकऱ्यांच्या रोषास व असंतोष पसरून गंभीर उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे बहुसंख्या शेतकऱ्यांकडून काटापट्टीची मूळ प्रत गहाळ झालेली असल्याने अशा शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या दप्तरी असलेल्या काटपट्टीची छायांकित प्रत प्रस्तावासोबत जोडून दिलेली आहे.

अशा छायांकित काटापट्ट्यादेखील ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांचे अनुदानापासूनचे नुकसान होणार नाही यासाठी युवा नेते उदय सांगळे यांच्यासमावेत मंत्रालय, मुंबई येथे दादा भुसे यांना सिन्नर बाजार समितीचे सभापती डॉ. रवींद्र पवार, केशवराव कोकाटे, संचालक नवनाथ घुगे, प्रकाश तुपे, सचिव विजय विखे यांनी निवेदन दिले.