Farmer Protest : साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

राज्यातील शेतकरी शेतमजूर, ऊस वाहतूकदार, सरपंच परिषद यांच्या विविध प्रश्नांवर माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली "वारी शेतकऱ्यांची" अशी पायी यात्रा काढली होती. त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीस ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, आमदार सुरेश धस, रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार तसेच सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, रयत क्रांती संघटनेचे पदाधिकारी, ऊस वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सागितले की, साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथील करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल, ऊसदर नियंत्रक समिती देखील तात्काळ स्थापन करण्यात येईल आणि उसाची FRP एकरकमी देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सहकार विभागाला दिले. शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत उद्योग विभागाकडून धोरण निश्चित करण्यात येईल. असे आश्वासित केले.

बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, संत शिरोमणी सावतामाळी शेतकरी आठवडी बाजार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे यासाठी वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच शेतमाल विक्री करताना महानगरपालिका नगरपरिषद आरटीओ व अन्य प्रशासन यांनी शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न देता पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे आदेश देखील दिले.

बैठकीत उपस्थित केलेल्या मागणीनुसार शेती पूरक व्यवसायाला 'सिबील' निकष लावू नये. याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती एसएलबीसी या बैठकीत हा विषय घेऊन तो मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. तसेच तुकडा बंदी कायदा रद्द करून शेतकऱ्यांना गुंठ्याने जमीन विक्री करण्यास परवानगी देणेबाबतचा कायदा लवकरच अंमलात आणण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

खेड तालुक्यातील चासकमान आणि भामासखेड धरणातील शेतजमिनीचे भूसंपादन कायमस्वरूपी रद्द करून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे धरणग्रस्तांना वाटप झाले आहेत ते रद्द करून त्या मूळ शेतकऱ्यांना प्रदान कराव्यात, यासाठी जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभाग समन्वयाने कार्यवाही करतील. तसेच खेड - शिरूर येथील सेझसाठी संपादीत जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाने घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणूकीच्या प्रकरणांवर गांभीर्याने चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून राज्यातील ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऊस दर नियंत्रण समिती व शेतकरी प्रश्नाबाबतच्या बैठकीत दिले.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे, तसेच सरपंच परिषदेच्या मागण्यांबाबत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले. खाद्य तेल आयातीवर शुल्क वाढविण्यासाठी आणि कापूस निर्यातीबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.