Pune News : खरीप हंगामासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना एक एप्रिलपासून पीककर्जाचे वाटप सुरू केले आहे. यंदा बँकेने खरीप हंगामासाठी एक हजार ८९० कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील एक लाख ७८ हजार ४४४ सभासदांना एक हजार ५७५ कोटी ५८ लाख रुपये म्हणजेच ८३ टक्के पीककर्ज वाटप केले असून, यामध्ये सर्वाधिक शिरूर तालुक्यात वाटप केले असल्याची माहिती जिल्हा बँकेच्या सूत्रांनी दिली.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून पीककर्ज वाटपास सुरुवात केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्जाची परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना पुन्हा खरिपात तातडीने कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.

गेल्या वर्षी खरिपासाठी एक हजार ८०१ कोटी ६५ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी एक लाख ७५ हजार ९९९ सभासदांना एक हजार ३९२ कोटी ९१ लाख ३३ हजार रुपये म्हणजेच ७७ टक्के वाटप केले होते.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चांगलीच वाढ झाली आहे. पुणे जिल्हा सहकारी बँकेने तालुका व महत्त्वाच्या गावपातळीवर असलेल्या शाखांमार्फत विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटींना कर्जपुरवठा करून तो कर्जरूपाने सभासदांना उपलब्ध करून दिला आहे.

जिल्ह्यात बँकेच्या २९४ शाखांमधून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात येते. जिल्ह्यात बँकेच्या खातेदारांची संख्या जवळपास तीन लाख ५ हजार ७९६ पर्यंत आहे. त्यापैकी जवळपास तीन लाख सभासद शेतकरी पीककर्ज घेतात.

बँकेकडून तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने पीककर्जाचे वाटप केले जात आहे. तर, तीन लाखांहून अधिक पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ११ टक्के दराने वाटप केले जाते.

येत्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत हा कर्जपुरवठा सुरू राहणार आहे. त्यानंतर रब्बीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. खरीप पिकांव्यतिरिक्त बँकेकडून शेतीपूरक व्यवसायांनाही कर्जाचे वाटप करण्यात येत आहे.

नवीन ६९७ सभासदांना कर्जवाटप

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सुमारे तीन लाखांहून अधिक सभासद शेतकरी आहेत. त्यामध्ये दरवर्षी वाढ होत असून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. चालू वर्षी रब्बी हंगामात नव्याने झालेल्या ६९७ सभासद शेतकऱ्यांनी नव्याने पीककर्ज घेतले आहे. त्यांना सुमारे ५ कोटी ७५ लाख ८३ हजार रुपयांचे पीककर्जाचे वाटप केले. यामध्ये बारामती, दौंड, इंदापूर तालुक्यांत सर्वाधिक वाटप करण्यात आले. त्यामुळे बँकेने ठेवलेल्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास काही प्रमाणात मदत होत आहे.