Pune News : कृषी पर्यटन केंद्रासाठी सरकारकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. पर्यटन संचालनालयाकडे केंद्राची नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्यात नोंदणीसाठी ८४३ अर्ज प्राप्त झाले आहे.

त्यापैकी ५४१ पर्यटन केंद्रांना अधिकृत प्रमाणपत्रे देत शासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या केंद्रांना शासनाकडून विविध योजनांचा प्राधान्याने लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत व शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून आता कृषी पर्यटनाकडे पाहिले जाते. गेल्या वीस वर्षांत महाराष्ट्रात कृषी पर्यटन केंद्रांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः पुणे, ठाणे, कोकण, नागपूर, सातारा या भागात कृषी पर्यटन व्यवसाय वाढीस लागला आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्यवसाय आदी कृषी संलग्न विषयांचा एकत्रित विचार केल्यास, ग्रामीण भागामध्ये कृषी पर्यटनाला आणखी चालना मिळू शकते.

राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे आणि शहरी पर्यटकांना शांत ठिकाणी राहून पर्यटन आनंदासाठी एक सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करून पर्यटन विकास साध्य करण्यासाठी ६ ऑक्टोबर २०२० मध्ये कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यात पर्यटन धोरण आल्यानंतर पर्यटन संचालनालयाकडून प्रोत्साहन म्हणून नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

पर्यटन केंद्रांना प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे कृषी पर्यटकांना एक वेगळी ओळख तयार होणार आहे. त्याचा फायदा पर्यटकांना होणार असून बँकेकडून कर्ज, शासकीय विविध योजनेचा लाभ घेताना या प्रमाणपत्राची मोठी मदत होणार आहे.

त्यामुळे पर्यटकांनाही एक प्रकारची शाश्वतता येईल, असे पर्यटन संचालनालयाच्या पुणे विभागाच्या सहायक उपसंचालक सुप्रिया करमरकर-दातार यांनी सांगितले.

कृषी पर्यटन केंद्रास शासनाकडून मिळणारे लाभ :

- कृषी पर्यटन केंद्र मालकास नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज प्राप्त करता येऊ शकेल.

- नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन धोरण २०१६ मधील प्रोत्साहनांचा उदा. वस्तु व सेवा कर, विद्युत शुल्क (मुद्रांक शुल्क सवलत वगळता) इ.चा लाभ घेता येईल.

- जलसंधारण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शेततळे योजनेकरिता कृषी पर्यटन केंद्रास प्राधान्य देण्यात येईल.

- नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन हाऊस, फळबाग, भाजीपाला लागवड यासारख्या योजनांचे फायदे घेता येतील.

- धोरणांतर्गत ज्या ठिकाणी घरगुती स्वयंपाकगृह वापरले जाईल त्या ठिकाणी सदर केंद्रांना निवास व न्याहारी योजनेच्या धरतीवर घरगुती गॅस जोडणी वापरता येईल.

- केंद्रास वीज आकारणी घरगुती दराप्रमाणे आकारण्याबाबत विचार होईल.

पर्यटन संचालनालयाकडे विभागनिहाय दाखल झालेले अर्ज

विभाग --- प्राप्त अर्ज --- प्रमाणपत्र वाटप

पुणे -- ३९१ -- २४३

कोकण -- २३७ -- १५६

औरंगाबाद -- ४३ -- ३६

नाशिक --- ६७ ---- ३८

नागपूर --- ५९ --- ३९

अमरावती --- ४६ -- २९