Mumbai News मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Mumbai APMC) संचालक मंडळाला घरी घालविण्यासाठी राज्य सरकारने संचालक मंडळांच्या बैठकीसाठी आवश्यक गणपूर्तीची संख्या ५० टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक एक संचालक अशी केली आहे.

ही उपविधी दुरुस्ती सर्व सहकारी संस्थांना (Cooperative Societies) लागू केली आहे. केवळ एका संस्थेसाठी ही दुरुस्ती केल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, यासाठी राज्य सरकारने सर्वच सहकारी संस्थांना हा नियम लावला आहे.

मुंबई बाजार समितीमध्ये सध्या जोरदार राजकारण सुरू आहे. शिंदे गटाला मागील दाराने प्रवेश करावयाचा असल्याने त्यांनी संपूर्ण संचालक मंडळावर बरखास्तीचा पवित्रा घेतला आहे.

यासाठी अनेक बारीक सारीक तपशिलांचा आधार घेऊन संचालकांना अडचणीत आणले जात आहे. नऊ संचालक अपात्रतेविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत असले, तरी १८ पैकी उर्वरित नऊ सदस्य संचालक मंडळाच्या बैठकीत सहभाग घेऊ शकले असते. त्यामुळे गणपूर्ती होऊन कामकाज चालू शकले असते.

दरम्यान, २३ नोव्हेंबर रोजी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपविधी दुरुस्तीचे विवरणपत्र काढण्यात आले आहे. त्यात संचालक मंडळाच्या निम्म्यापेक्षा एकने अधिक सदस्यांची गणपूर्ती ग्राह्य धरावी, अशी दुरुस्ती केली आहे.

या आधी संचालक मंडळांच्या सदस्यांपैकी सात सदस्यांची गणपूर्ती आवश्यक होती. मात्र मुंबई बाजार समितीसाठी सरकारने सोयीसाठी केलेल्या या बदलामुळे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होऊ लागली. त्यानंतर ही उपविधी दुरुस्ती सर्वच सहकारी संस्थांना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

बदलाचे स्वागत

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या बदलाचे स्वागत सर्वच स्तरांतून होत आहे. एरवी ‘कोरम’संख्या कमी असल्याने संचालक मंडळाची सभा चालवता येत होती. मात्र या दुरुस्तीमुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त संचालक बैठकीला उपस्थित राहावे लागणार आहे.