नांदेड : तेलंगणा राज्याच्या सीमेलगत (Maharashtra Telangana Border) असलेल्या गावांतील मूलभूत प्रश्न गेली कित्येक वर्षांपासून सुटलेले नाहीत, गावालगत असलेली तेलंगणातील गावे, तेथील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुख-सुविधा बघता आम्हाला तेलंगणात जाण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी देगलूर, बिलोली, धर्माबाद तालुक्यांतील जवळपास ३० गावांतील नागरिकांनी केली आहे.

तेलंगणा राज्यात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा सर्वश्रुत आहेत. यामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी त्या राज्यात जाण्याची मागणी गेल्या तीन वर्षांपूर्वीच करण्यात आली होती, वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी आश्वासनाची खैरात केली. मात्र विकासाचा मुद्दा ‘जैसे थे’च राहिलेला आहे.

आता यापुढे मात्र अशा तात्पुरत्या आश्वासनाच्या मलमपट्टीने काहीही साध्य होणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही या भागातील नागरिकांसह संपर्क संवाद समन्वय समितीने दिल्याने प्रशासन पातळीवर खळबळ उडाली असून आजी-माजी आमदार हे याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

सीमा भागात ही संपर्क संवाद अभियान यात्रा ७ डिसेंबर ते १० डिसेंबर दरम्यान ३० गावांत राबवली जाणार आहे. या संपर्क संवाद यात्रेची सुरुवात बुधवारी (ता. सात) सकाळी साडेआठ वाजता होटल (ता. देगलूर) येथील सिद्धेश्वर मंदिरात नारळ फोडून होणार आहे. त्यानंतर संवाद संपर्क यात्रा येरगी, नागराळ, भक्तापूर, देगलूर, हनुमान हिप्परगा, नरंगल करून यात्रेकरूंचा सांगवी उमर येथे मुक्काम असणार आहे. गुरुवारी मेदनकलुर येथून सुरुवात होऊन तमलुर शेळगाव, शेवाळा, ़थडी हिपरगा तळी, दौलतापूर, रात्री सगरोळी येथे मुक्कामास असणार आहे.

शुक्रवारी यात्रा बोळेगाव, कारला पुनवसन, येसगी, कारला बुद्रूक, गंजगाव माचनूर, गंजगाव, माचनूर, हुनगुंदा त्यानंतर त्यानंतर रात्री नागणी येथे मुक्कामास असणार आहे . शनिवारी संगम (ता. बिलोली) येथे यात्रेच्या समारोप कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या वेळी सीमा भागातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती राहणार असल्याची माहिती संपर्क अभियान समितीकडून देण्यात आली आहे.

काय आहेत मागण्या..

शेतीला २४ तास मोफत वीज पुरवठा, मुलीच्या लग्नाकरिता लक्ष्मी कल्याण योजना, शेतकऱ्यांना प्रति एकर बारा हजार रुपये दरवर्षी दिले जावेत, खते आणि कीटकनाशक ५० टक्के अनुदानावर देण्यात यावीत, घरकुल योजनेत पाच लाखांपर्यंत घर बांधून दिले जावे, मागणी करेल त्याला शेळ्या-मेंढ्या मोफत पुरवठा करणे, मागासवर्गीयांना व्यवसायाकरिता दहा लाखांचे अनुदान देणे, वयोवृद्धांना दरमहा दोन हजार रुपये मानधन दिले जावे. दिव्यांगांना दरमहा तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशा बारा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.