Yavatmal News शेतकरी आत्महत्याग्रस्त (Farmer Suicide) जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ (Food Security Act) अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता.

मात्र राज्य सरकारने धान्याऐवजी दरमहा दीडशे याप्रमाणे वर्षाला रोख १८०० रुपये शेतकऱ्‍यांच्या खात्यात टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही एक प्रकारे शेतकऱ्‍यांची थट्टाच असल्याचा आरोप होत आहे.

यवतमाळ जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आहे. एकही हंगाम साथ देत नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात पुरता फसला आहे. कर्ज फेडण्याची चिंता सतावत असताना आशादायी होऊन शेतकरी खरीप, रब्बी हंगामात शेतीत राबराब राबतो. कधी कोरडा तर कधी अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊसही पिच्छा सोडताना दिसत नाही. संकटाची मालिका कायम शेतकऱ्‍यांच्या पाठीमागे आहे.

एपीएल धान्यामुळे काही प्रमाणात शेतकऱ्‍यांना दिलासा मिळाला होता. ती योजनाही राज्य सरकारने गुंडाळली. त्यावर कुणीही आवाज उठविला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कुणी नाहीच, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. प्रतिलाभार्थी एक हजार ८०० रुपये खात्यात जमा करण्यात येतील.

जिल्ह्यात तीन लाख १२ हजार ३२५ लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत काही कारणास्तव गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने कळविले. त्यानंतर शासनानेही हात वर करीत थेट रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात ८१ हजार लाभार्थी

यवतमाळ जिल्ह्यात ८१ हजार ५३४ एपीएल कार्डधारक शेतकरी लाभार्थी कुटुंबे आहेत. तर तीन लाख १२ हजार ३२५ इतक्या लोकसंख्येचा यात समावेश आहे. थेट खात्यात रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला ५६ कोटी २१ लाख ८५ हजार रुपये मिळणार असल्याचे सांगितले जाते.