Sangli News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीपूर्वीच्या १४.७२ कोटी रुपयांच्या शिल्लक नोटांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील फेटाळण्यात आले.
जुन्या नोटांबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सचिवांकडे अपील करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा बँक प्रशासनाने अर्थ मंत्रालयाकडे अपील करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारकडून जुन्या नोटांचा प्रश्न मार्गी लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या आदेशानंतर बंद केलेल्या नोटांचा भरणा करण्यात आला, त्या रिझर्व्ह बँकेने पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा सव्वा वर्षानंतर स्वीकारल्या होत्या.
सांगली जिल्हा बँकेकडून सव्वा वर्षानंतर जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाल्या. त्यात जिल्हा बँकेतील ३०१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वीच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेचे १४.७२ कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेने अद्याप स्वीकारले नसल्यामुळे ही रक्कम बँकेत पडून आहे.
सरकारने जुन्या नोटांबाबत जून २०१७ मध्ये जिल्हा बँकांकडील जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबतचे आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हा बँकांकडील सर्व जुन्या नोटा स्वीकारण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने केवळ नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या नोटांचाच स्वीकार केला. नोव्हेंबरपूर्वीच्या नोटा स्वीकारलेल्या नाहीत.
त्यामुळे जिल्हा बँकेवर १४.७२ कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी संघर्षाची वेळ आली आहे. २०१८ मध्ये ‘नाबार्ड’ने या नोटांमध्ये अडकलेली रक्कम संशयित बुडित धरावी, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा बँकांच्या वतीने केंद्र सरकारकडे जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. परंतु त्याबाबतचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा बँका अडचणीत आल्या.
सांगली जिल्हा बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याशिवाय राज्यातील अन्य सात जिल्हा बँकांनी मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या नोटांबाबत अनेकवेळा सुनावणी झाली, परंतु नोटा स्वीकारण्याबाबतचा निर्णय झाला नाही. सहा वर्षांनंतर नोटाबंदीपूर्वीच्या १४.७२ कोटी रुपयांच्या शिल्लक नोटांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील अपील फेटाळले.
जुन्या नोटांबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सचिवांकडे अपीलाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बँकेने अर्थ मंत्रालयाकडे अपीलासाठी वकिलांमार्फत कार्यवाही सुरू केली आहे.
- शिवाजीराव वाघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बॅंक
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.