नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारद्वारे दर पाच वर्षांनी देशात होणाऱ्या कृषी गणनेला (Agriculture Census) अखेर सुरुवात करण्यात आली आहे. कोरोना (Covid) महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या ११ व्या कृषी गणनेला ऑगस्ट महिन्यात सुरुवात होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (narendra Singh Tomar) यांनी गुरुवारी (ता. २८) केली. (Digital agriculture Census)

यावेळी तोमर म्हणाले की, भारतासारख्या मोठ्या देशात कृषी गणनेमुळे मोठा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी भर दिला जात आहे. यासह शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावणे तसेच लहान शेतकऱ्यांना संघटीत करून त्यांचे सक्षमीकरण करणे, त्यांना फायदेशीर पिकांकडे आकर्षित करणे आणि त्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता जागतिक मानकांच्या बरोबरीची आहे याची खात्री करणे गरजेचे आहे.

पुढे तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी उचललेल्या पावलांचे फळ आता कृषी क्षेत्राला मिळत आहे. देश वेगाने डिजिटल शेतीकडे वाटचाल करित आहे. त्यामुळे या कृषी गणनेत तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. या डिजिटल कृषी गणनेत मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून माहिती गोळा केली जाणार आहे. याचा निश्‍चितच देशाला फायदा होणार आहे. याबाबत केंद्र शासनाचे विभाग, राज्य सरकारे आणि संबंधित संस्थांनाही ही कृषी गणना पूर्ण समर्पनाने पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावेळी तोमर यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कृषी गणना करताना अलवंबण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. तसेच डेटा संकलन पोर्टल आणि ॲपही लॉन्च केले. त्याचबरोबर बहुतेक राज्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी आणि सर्व्हेक्षणांचे डिजिटायझेशन केले आहे. त्यामुळे कृषी गणनेच्या डेटा संकलनाला गती मिळेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

कृषी गणनेत कोणती माहिती घेतली जाणार?

या कृषी गणनेमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या, वय, शैक्षणिक स्तर, जमीन धारणेचा आकार, वर्गवार तपशील, तसेच जमीन मालक आणि भाडेकरूंची संख्या, शेतातील मातीचे आरोग्य, पीक पद्धती आदींचा समावेश असतो. तसेच बदलते सिंचन साधने, शेती आणि शेतीशी संबंधित इतर सर्व माहिती गोळा केली जाईल.