जळगाव : अवैध सावकारी (Money Lending) करत सावकाराने शेतकऱ्यांच्या बळकाविलेली तब्बल १०० एकर जमीन (Agriculture Land) शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश जळगाव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिले आहेत. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पैशांसाठी जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील कुंभारखेडा, सावदा भागातील शेतकऱ्यांनी नंदकुमार मुकुंदा पाटील, मुरलीधर सुदाम राणे, मुरलीधर तोताराम भोळे, मधुकर तुकाराम राणे, मुरलीधर काशिनाथ राणे, सुदाम तुकाराम राणे, श्रीधर गोपाळ पाटील, मधुकर वामन चौधरी या सावकारांकडे हात पसरले होते. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवून घेतल्या.

शेतजमीन सावकाराकडे गहाण पडली. पण जमीन परत मिळवण्यासाठी कुठलाही पर्याय या शेतकऱ्यांना दिसत नव्हता. सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी बाबत संबंधित शेतकरी वेगवेगळ्या मार्गाने लढा देत होते. मात्र या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार पोचली.

मध्यंतरी शेतकऱ्यांनी याबाबत सामाजिक कार्यकर्ती अंजली दमानिया यांनादेखील माहिती दिली होती. यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन या बाबत उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), उपविभागीय पोलिस अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक यांची एक समिती चौकशीसाठी नेमली.

पुढे जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांच्या मार्गदर्शनात उपनिबंधक कार्यालयाने यासंबंधी सुनावण्या घेतल्या. अकोट येथील अॅड. जी. बी. बोचे यांचीही भेट पीडित शेतकऱ्यांनी घेतली. त्यांनी उपनिबंधक कार्यालयात शेतऱ्यांची बाजू मांडली. तसेच पुढे चौकशीदेखील वेगात सुरू होती. धाडीही घालण्यात आल्या. त्यात काही दस्त आढळले.

जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील कुंभारखेडा, सावदा भागातील पंधरा शेतकऱ्यांची एकूण शंभर एकरांवर जमीन सावकारांनी हडपल्याचे दिसून आले. अखेर ही गहाण जमीन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने संबंधित शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्याचे आदेश काढले. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४, कलम १८ (२) नुसार जिल्हा उपनिबंधक यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार मिळाले आहेत. या कायद्यानुसार आदेश जारी झाले.

जमिनीची कागदपत्रे संबंधित शेतकऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आली. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर घरे सुद्धा बांधण्यात आली होती. अशा जमिनींचे कोट्यवधी रुपयेदेखील शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिले. संबंधित शेतकऱ्यांना हे आदेश जळगाव शहरातील उपनिबंधक कार्यालयात बोलावून देण्यात आले. अनेक वर्षांनंतर शेतजमीन परत मिळाल्याने शेतकरी कुटुंबातील महिला तसेच शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले.