पुणे ः ‘‘केंद्राने भरपूर निधी देऊनसुद्धा जलजीवन अभियानात (Jaljeevan Mission) महाराष्ट्र पिछाडीवर राहिला आहे,’’ असा दावा केंद्रीय जलशक्ती व अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल (Prlhad Sing Patel) यांनी केला आहे.

बारामती मतदारसंघात भाजपच्या राजकीय दौऱ्याच्या निमित्ताने ते शनिवारी (ता. १२) पुण्याच्या विधानभवनात पत्रकारांशी बोलत होते. “तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनेच अभियानाचा निधी वेळेत खर्च न केला नाही. त्यामुळे निधी असूनही पाण्यापासून लोक वंचित राहिले. त्यामुळे आघाडीच्या नेत्यांनी नैतिकदृष्ट्या जनतेची माफी मागायला हवी,” असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी जलजीवन अभियानाची घोषणा केली. आधी महाराष्ट्रातील ३३.२ टक्के लोकांना घरात नळाद्वारे पाणी मिळत होते. आता तेच प्रमाण ७१.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मात्र, २०२४ पर्यंत देशातील सर्व घरांमध्ये पिण्याचे पाणी देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या अभियानाने हवी तशी प्रगती केलेली नाही.

गेल्या तीन वर्षात आम्ही १६६६ कोटी रुपयांचा निधी शेवटच्या वर्षात दिला; पण खर्च ८८५ कोटींपर्यंतच झाला आहे. राज्य खर्च करेल त्याच्या तिप्पट निधी देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. परंतु, महाराष्ट्राने योग्य लक्षांक ठरवून निधीच्या खर्चाचे नियोजन करायला हवे,” असे पटेल म्हणाले.

पटेल म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी आम्ही योजना आणि निधीदेखील दिला आहे. विशेषतः दूध, फळफळावळे याबाबत खूप संधी आहे. पुढील वर्ष पौष्टिक धान्य वर्ष म्हणून जगभर साजरे होत असून त्यात भारतीय अन्न पदार्थांना जागतिक ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विस्तारातून रोजगार निर्मिती आणि निर्यात वाढ असे दोन्ही हेतू साध्य होतील. मात्र, राज्याने या योजनांच्या कामाला गती द्यायला हवी.’’

‘बारामतीमध्ये भीतीचे वातावरण’

‘‘मी बारामतीचा दौरा केला. तेथे भीतीचे वातावरण आहे,’’ असे पटेल यांनी सांगितले. त्यावर लोकांना कसली भीती वाटते, असा प्रश्न केला असता पटेल गोंधळले. ते म्हणाले, ‘‘मी शरद पवार यांना काहीही बोलणार नाही. त्यांना पवार साहेब म्हणेल. पण, भीतीचे वातावरण आहे, हेदेखील ठामपणे सांगेल. त्याविषयी मी नंतरच्या दौऱ्यांमध्ये बोलेन.’’