केंद्र शासनाने जाहीर केलेले हमीभाव कायद्याने बंधनकारक आहेत, त्याचा शेतकऱ्यांना आधार मिळायलाच हवा, हमीभाव न देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू, असे दावे राज्य सरकारकडून अनेक वेळा केले गेलेत. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश शेतमालास हमीभावाचादेखील आधार मिळत नाही, हे मागील दोन-तीन वर्षांपासूनचे वास्तव आहे. असे असताना व्यापारी असो की बाजार समिती यापैकी कोणावरच कायद्याच्या कचाट्यात अडकून त्यांना शिक्षा झाली, असे एेकिवात नाही. खरे तर राज्यात शासकीय शेतमाल खरेदीची यंत्रणाच नीट नाही. शेतमाल खरेदीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, यातील अनेक गैरप्रकारातून शेतकऱ्यांची अक्षरश: लूट चालू आहे. एकंदरीत काय तर तुरीपासून ते हरभऱ्यापर्यंत शासकीय शेतमाल खरेदीचा राज्यात बोजवारा उडालेला दिसतो. आणि या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांना कदापी न्याय मिळणार नाही, हेही काळ्या दगडावरील रेघ आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये मध्य प्रदेशमधील भावांतर योजनेचा अभ्यास करून ही योजना राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले आहे. शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात शासनाने पडू नये, हे त्यांचे काम नाही. त्याएेवजी त्यांनी केवळ आपल्या हस्तक्षेपातून शेतकऱ्यांना बाजारात न्याय कसा मिळेल, एवढेच पाहायला हवे. भावांतर योजना यासाठी आदर्शवत पाऊल ठरेल. मागील दोन हंगामापासून (खरीप आणि रब्बी) मध्य प्रदेश शासन ही योजना राबवत असून त्याचा तेथील शेतकऱ्यांना लाभही होत आहे.

मागच्या दोन वर्षांतील शेतकऱ्यांची देश, राज्यव्यापी आंदोलने, संपावर नजर टाकली तर शेतमालास रास्त भाव ही मागणी केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येते. अनेक कारणांनी घटते उत्पादन आणि प्रचलित बाजार व्यवस्थेत त्यास मिळत असलेला अत्यंत कमी भाव ही शेतकऱ्यांची प्रमुख अडचण आहे. उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाच्या आश्वासनाची खऱ्या अर्थाने पूर्तता केंद्र-राज्य सरकारकडून होण्याची सध्यातरी सुतराम शक्यता नाही. अशावेळी जाहीर हमीभाव तरी त्यांच्या पदरात पडायला हवेत. आणि प्राप्त परिस्थितीत भावांतर योजनेनेच ते शक्य होईल, असे दिसते. या योजनेअंतर्गत सरासरी बाजारभाव (मोडल प्राईस) आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्याचे नियोजन आहे.

ही योजना देशपातळीवर राबविण्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिले आहेत. निती आयोगसुद्धा भावांतर योजनेचा अभ्यास करीत असून त्यांचेही याबाबत सकारात्मक मत दिसते. या योजनेमुळे सरकारी खरेदीवरील ताण कमी होऊन हमीभावाचा प्रश्न सुटेल. भावांतर योजनेच्या अंमलबजावणीत एकाच वेळी मालाची आवक वाढणे, गुणवत्तेनुसार भावाचे काय? अशा व्यवहार्य अडचणी येऊ शकतात. मध्य प्रदेश शासनाच्या अनुभवातूनही यातील त्रुटी, अडचणींवर मात करता येईल. अशावेळी शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून राज्यात ही योजना राबविण्याबाबत निर्णय व्हायला हवा. खरीप आणि रब्बी हंगामातील हमीभावाच्या कक्षेतील सर्व पिकांना भावांतर योजना लागू केली तर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.