बीटीबाबत बोंड अळ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण होऊ नये, म्हणून बीटी बियाण्यांच्या ४५० ग्रॅमच्या पाकिटासोबत १२० ग्रॅम नॉनबीटीचे बियाणे पुरवायला हवे, हे कंपन्यांना कायद्याने सक्तीचे आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्या नॉनबीटी बियाण्यांची स्वतंत्र पिशवी बीटीसोबत देत होत्या; परंतु याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अपेक्षित प्रबोधन ना कंपन्यांकडून झाले, ना कृषी विभागाकडून झाले. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी नॉनबीटी लावून आपले क्षेत्र वाया कशाला घालवायचे म्हणून ते बियाणे फेकून देत होते. पुढे पुढे तर काही बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नॉनबीटी बियाणे देणेच बंद केले. मागील हंगामात राज्यातील १७ कंपन्यांच्या ३५ वाणांत नॉनबीटी बियाणे दिले नसल्याचे, दिल्यास ते अप्रमाणित असल्याचे तपासणीअंती सिद्ध झाले होते. कंपन्यांकडून नॉनबीटी बियाणे न देणे, शेतकऱ्यांकडून याच्या लागवडीबाबत उदासीनता, कापसाचा फरदड एप्रिल-मेपर्यंत राखणे आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाबाबत पूर्णपणे दुर्लक्ष या साऱ्या बाबींचे दुष्परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. मागील हंगामात राज्यात ८० टक्क्यांहून अधिक कापसाचे क्षेत्र गुलाबी बोंड अळीने बाधित होऊन उत्पादन सुमारे ५० टक्क्यांनी घटले आहे. इतर राज्यांतही गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढतोय. अशावेळी केंद्र शासनाने आता नॉनबीटी बियाण्याचे स्वतंत्र पाकीट देण्याएेवजी बीटी बियाण्यांतच ५ ते १० टक्के नॉनबीटी बियाणे मिसळण्यास (आरआयबी तंत्र-रेफ्युजिया इन बॅग) मान्यता दिली आहे. हा निर्णय चांगलाच आहे; पण यास बराच उशीर झाला म्हणावा लागेल. 

गुजरात राज्यात २०१३-१४ मध्येच बीटीवर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव आढळला होता. त्याच्या पुढील हंगामात (२०१४-१५) तर हा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढला होता; परंतु बियाणे कंपन्या, जिनिंग मिल, कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात त्यांना यश आले. आपल्या राज्यासह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यातसुद्धा मागील तीन-चार वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढतो आहे. गुलाबी बोंड अळी ही कापसावर उशिरा म्हणजे नोव्हेंबरनंतर येणारी कीड आहे; परंतु मागील हंगामात राज्यात जुलैमध्येच कापसावर ही कीड आढळली आणि पुढे ती फारच नुकसानकारक ठरली. कापसावरील हिरवी बोंड अळी, ठिपक्याची बोंड अळी, पाने खाणारी अळी यांना नॉनबीटी नाही लावले तरी हरभरा, चवळी, मका, सोयाबीन, टोमॅटो, भेंडी आदी पर्यायी खाद्ये उपलब्ध होतात; परंतु गुलाबी बोंड अळीला नैसर्गिक पर्यायी खाद्य उपलब्ध नाही. त्यामुळे ठराविक प्रमाणात नॉनबीटी कापूस लावणे अत्यावश्यकच आहे. खरे तर गुजरातमधील बीटी कापसावर झालेला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव ही धोक्याची घंटा ओळखून त्याचवेळी बीटी बियाण्यांत नॉनबीटी मिसळण्याचा निर्णय घेतला असता, तर आजच्यासारखी भयानक परिस्थिती या पिकाची झाली नसती. आता उशिरा निर्णय झाला असला, तरी पुढील हंगामात सर्वच बियाणे उत्पादक कंपन्या आपल्या वाणांत अपेक्षित प्रमाणात नॉनबीटीचे बियाणे मिसळतील, याची काळजी घ्यायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे बीटी कापसात एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब शेतकऱ्यांनी अंगवळणीच पाडायला हवा; तसेच गुजरातच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसह बियाणे कंपन्या, जिनिंग मिल, कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नाने आपल्या राज्यातसुद्धा गुलाबी बोंड अळीवर नियंत्रण मिळविता येईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.