हरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल होती, परंतु तंत्रज्ञान नव्हते. आज तंत्रज्ञान आहे, परंतु साधन संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास चालू आहे. त्या काळात अन्न पिकविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत होते. आज पिकविलेले विकण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागत आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना त्या तुलनेत शेतीमालाचे दर वाढलेले नाहीत. प्रचलित बाजार व्यवस्था तर शेतकऱ्यांना लुटून खात आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शेतीमालाचे उत्पादन वाढलेले असताना गाव पातळीपासून ते शहरांपर्यंत मूल्यवर्धन, विक्री साखळी विकसित न केली गेल्यामुळे ३० ते ४० टक्के शेतीमालाची नासाडी होऊन तो फेकून द्यावा लागतो. यात कोट्यवधी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान तर आहेच, परंतु शेतकऱ्यांच्या कष्टाचाही तो अपमानच म्हणावा लागेल. देशात तसेच राज्यातसुद्धा शेतीमाल काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, पूर्व शीतकरण, शीतगृहे, शीत वाहतूक, ग्रेडिंग-पॅकिंग सुविधा, प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी सरकारी अथवा खासगी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात झाली नाही. त्याकरिता थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीसुद्धा प्रयत्न चालू आहेत. परंतु त्यातूनही फारसे काही हाती लागले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक, मध्यस्त, वितरक आणि ग्राहक यांना एकत्र आणण्यासाठी मेगा फूड पार्क संकल्पना देशात राबविली जात आहे. केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राज्यातील दुसऱ्या मेगा फूड पार्कचे उद्धाटन नुकतेच औरंगाबाद जिल्ह्यात केले आहे. या वेळी राज्यातील अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांसाठी २५०० कोटी देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली आहे. हा पैसा राज्यात आणून त्यातून शीत-मूल्यवर्धन-विक्री साखळी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. अधिकाधिक शेतीमालावर प्रक्रिया करून नुकसान कमी करणे तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवून परिसरात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करणे हा मेगा फूड पार्कचा मुख्य उद्देश आहे. मेगा फूड पार्कमुळे परिसराचा विकास होणार यात शंकाच नाही. परंतु राज्यात केवळ तीन मेगा फूड पार्कला मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी दोन (सातारा, औरंगाबाद) सुरू झाले आहेत. तिसरा वर्धा जिल्ह्यात होणार आहे. शेतीमाल उत्पादनात राज्यात असलेली विविधता पाहता त्यावर प्रक्रिया फार कमी प्रमाणात होते. सध्या पाच ते १० टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया होत असताना हा आकडा ३० ते ४० टक्क्यांवर पोचायला हवा. हे साध्य करण्यासाठी मेगा फूड पार्कबरोबर मिनी फूड पार्क तसेच मंडळ अथवा तालुकानिहाय क्लस्टर तयार करून शेतीमाल पिकतो तिथेच त्यावर प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. मिनी फूड पार्क अथवा छोटे छोटे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाच्या अनुदानाच्या योजना आहेत. त्याचा लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांसह गट-समूहाने घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांचे गट, महिलांचे बचत गट यांच्याद्वारे होणाऱ्या शेतीमाल प्रक्रियेला राज्यात चालना मिळायला हवी. टोमॅटो, कांदा, पोटॅटो यावर प्रक्रिया आणि सुरळीत पुरवठ्यासाठी केंद्र शासनाने ऑपरेशन ग्रीन्स अभियान सुरू केले आहे. त्याचाही लाभ उत्पादकांसह पुरवठा साखळीतील सर्वांनी घ्यायला हवा. असे झाले तर अन्नप्रक्रियेत क्रांती होईल. तसेच शेतीमाल विक्रीतील अडचणी, कमी दर या समस्याही मार्गी लागतील.