नेकनूर (ता. जि. बीड) गावचे शेतकरी संदिपान मस्के यांच्याकडे तीन एकर जिरायती शेती आहे. सततचा दुष्काळामुळे उत्पादन कमी, त्यात शेतीमालाला भाव नसणे आणि निविष्ठांसह मजुरीचे वाढलेले दर अशा कारणाने शेती परवडत नाही. तरीही इतर काहीच पर्याय नसल्याने शेती करत असल्याचे ते सांगतात. मस्के यांना जिरायती शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने सातत्याने पीक कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यांनी प्रथम २०१६ मध्ये बँकेकडून कर्ज घेतले होते. मस्के सांगतात की, बँकेने उशिरा कर्ज दिले. त्यामुळे पेरणीच्या वेळी खाजगी सावकाराकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागले. मात्र त्याच वर्षी उशिरा पाऊस झाल्याने अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन मिळाले नाही. त्यामुळे बँकेचे कर्जफेड करू शकलो नाही. २०१७, २०१८ आणि २०१९ च्या खरीप हंगामात देखील अशाच प्रकारे घडत आले. परिणामी बँकाकडून पीककर्ज वेळेवर मिळाले नाही. त्यामुळे खाजगी सावकाराचे कर्ज वाढत गेले. २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेद्वारे मस्के यांना बॅंकेकडील थकीत पीक कर्जातून मुक्ती मिळाली. मात्र खाजगी सावकाराचे कर्ज तसेच राहिले. २०२० च्या हंगामात बँकेकडे कर्ज घेण्यासाठी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अर्ज केला आहे. मात्र अद्याप (जुलै २०२० च्या शेवट आला तरी) कर्ज मजूर झाले नाही. मस्के यांना उसनवारी आणि खाजगी सावकाराकडून कर्जकाढून खरीप पेरणी करावी लागली आहे. त्यात निकृष्ट सोयाबीन बियाणे आल्याने दुबार पेरणी करावी लागली. पुन्हा खरीपाचा खर्च वाढला. परिणामी खाजगी सावकाराचे जास्तीचे कर्ज घ्यावे लागले. बॅंका वेळेवर कर्ज देत नसल्याने असे होत आहे. मस्के यांच्याप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांच्या कथा आहेत. अशावेळी बँका शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज का देत नाहीत? पीक कर्ज मिळण्याची प्रकिया वेळखाऊ का आहे? असे प्रश्न उपस्थित होतात. 

शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे कौटुंबिक खर्चाला पुरत नाहीत. पेरणीच्यावेळी शेतकऱ्यांच्या जवळ पैसे शिल्लक राहत नाहीत. त्यामुळे पेरणीसाठी कर्ज घ्यावेच लागते. कर्जासाठी बँक आणि खाजगी सावकार हे दोन पर्याय शेतकऱ्यांकडे असतात. बँकेचे कर्ज स्वस्त तर खाजगी सावकाराचे कर्ज जास्त व्याजदराचे असते. शेतकरी हा बँकेकडून कर्ज मिळण्याची अपेक्षा ठेऊन कर्ज घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. प्रधानमंत्री किसान क्रेडीट कार्ड योजनेअंतर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज देण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने बँकांना दिलेले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय, ग्रामीण, सहकारी आणि व्यापारी बँकांनी कर्ज देण्यास सुरूवात केलेली आहे. यामध्ये एकूण राष्ट्रीयीकृत ३१ बँकांचा समावेश आहे. मात्र ह्या बँका शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. यामध्ये देखील अनेक अटी आणि शर्ती घातलेल्या आहेत, अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेविषयी माहीत नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ ठराविक शेतकऱ्यांना होत आहे. 

बँकांना पीककर्ज देण्यासाठी गावे दत्तक दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर बँकेकडे कर्ज मागणी करता येत नाही. दुसरे असे की, जर अर्जदार शेतकरी बँकाकडे इतर कर्जासाठी थकीत असेल तर पीककर्ज मिळत नाही. पीककर्जासाठी केवळ ऑनलाइन अर्ज प्रकिया ठेवली आहे. त्यामध्ये देखील शेतकऱ्यांकडून बचत खाते, ओळखपत्र, रहिवाशी पुरावा, सर्व जमिनीचे सातबारा, फेरफार नक्कल, चतु: सिमा/ शेतजमीन नकाशा, स्टँप पेपर, पीक पेरा, पासपोर्ट फोटो, इतर बँकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा तसा १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर नोटरीकरून असे विविध प्रकारचे कागदपत्रे बँकेकडून मागवण्यात येतात. यामध्ये पीककर्ज घेण्यासाठी जर अर्जदार शेतकऱ्यांचे वय ६५ पेक्षा जास्त असेल तर जामीनदार म्हणून घरातील एका सदस्याची वरीलप्रमाणे सर्व कागदपत्रे बँक मागवते. ही कागदपत्रे जमा करण्यास शेतकऱ्यांना फार वेळ आणि कष्ट करावे लागते. कमीत कमी कागदपत्राच्या आधारे पीककर्ज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी खरीप पेरणी महत्वाची असते. या पेरणीवर पुढील एक वर्षाचे नियोजन असते. तीच पेरणी जर पीककर्जावर अवलंबून असेल तर पेरणीच्या काळात कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी धावपळ करावी लागते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज हे जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मिळणे आवश्यक असते. मात्र, बँका याच आठवड्यात अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करतात. अर्ज स्वीकारण्याची प्रकिया दोन-तीन आठवडे चालते. त्यानंतर अर्ज तपासणी प्रकिया सुरु होते. अर्ज करणे ही प्रकिया ऑनलाइन असतानाही अर्जातील त्रुटी तीन ते चार आठवड्यानंतर दाखवण्यात येतात. शेतकऱ्यांनी बँकेकडे अर्ज केल्यानंतर त्यावर तत्काळ कर्ज प्रकिया करून निर्णय शाखा पातळीवरच व्हायला हवा. पण तसे होत नाही. बँकेकडे मनुष्यबळ कमी आहे, वरच्या पातळीवरून पीककर्ज वाटपाचा निर्णय झाला नाही अशी कारणे त्यासाठी सांगितली जातात.  शेतकऱ्यांने पीक कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर दोन आठवड्यात कर्ज मिळणे अपेक्षित असते, त्यास जर दोन ते तीन महिन्याचा कालावधी लागत असेल तर शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही. 

पीककर्ज देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर दोन समित्या कार्यरत असतात. रिझर्व्ह बँकेच्या उपसमितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र शासनाने १ मार्च २०१७ रोजी अध्यादेश काढून काही अधिकार दिलेले आहेत. १. राज्य शासनाने ८० टक्के शेतकऱ्यांना बँकामार्फत पीककर्ज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्टे दिलेले आहे. २. आवश्यक कागदपत्रांची यादी जिल्हा समन्वय समितीमार्फत निश्चित करावी व बँकेच्या तसेच शासकीय कार्यालयांच्या फलकावर प्रसिद्ध करावी. ३. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे विहीत प्रमाणात व मुदतीमध्ये पीककर्ज वितरण करावे. पीककर्ज वितरण मुदतीमध्ये केल्यास (३० जून पुर्वी) पीक उत्पादनाच्या कारणी लागेल. ४. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने निश्चित केलेले पीकनिहाय प्रतिहेक्टर कर्जदर त्यानुसार कर्ज लक्ष्यांक ठरवावा. यावरुन असे दिसते की, जिल्हा समन्वय समितीला महत्वाचे अधिकार किंवा जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. ही समिती अधिकाराने सक्षम आहे पण त्याचा वापर करताना दिसत नाही. आज राज्यातील एकाही जिल्ह्यात ३० जून पुर्वी कर्ज वाटप झालेले नाही व त्याविषयी सक्त आदेश जिल्हा समितीने दिलेले नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर बँकेने कर्ज प्रक्रियेत बदल करून कमी मनुष्यबळावर कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त अर्ज निकाली काढण्याची पद्धत विकसित करावी. जिल्हास्तरिय समित्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करावा व बँकासोबत समन्वयाने कर्ज प्रक्रिया सोपी व सोयिस्कर करून देण्यास मदत करावी. बँकांनी काही काळासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी ज्यामुळे लोक जागृती, अर्ज करणे, कागदपत्रे तपासणी व परतफेड यासाठी मदत होईल.  

संजय शिंदे : ९८५०५२३९६९ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)